काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोबापत लिलाम सकारेको जग्गा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने विद्यमान कानुनी बाध्यता हटेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) मा रहेको उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको हो।
यो आदेशसँगै अब बैंकहरूले लिलाम बिक्री गर्दा कसैले खरिद नगरेर आफ्नै नाममा आएको जग्गा तीन वर्षभित्रै बेच्नुपर्ने र सो अवधिमा नबेचेमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानको अन्त्य भएको छ।
उक्त कानुनी दफा खारेज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सकार गरेर पनि तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने बाटो खुलेको छ। संविधानसँग बाझिने गरी ऐन जारी गरिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सागर अधिकारीलगायतले संघीय संसद्, कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
यो निर्णयले विशेष गरी कर्जा असुलीको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरूलाई ठूलो प्रशासनिक र कानुनी राहत पुग्ने देखिएको छ।