काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हिमाली विपत्तिको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको कानूनी लडाइँमा नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गरेको छ। जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि स्थापित ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष’ (FRLD) को ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन विधि’ (Barbados Implementation Modalities) अन्तर्गत नेपालले २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ। यसका साथै, हालैको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले मागेको थप आपत्कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनसमेत एफआरएलडी बोर्ड सकारात्मक बनेको छ।
गत भदौ १० (अगस्ट २६) मा भोटेकोशी-त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको महाविनाशकारी बाढीपछि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अगस्ट ३१ (भदौ १५) मा एफआरएलडी बोर्डलाई आपत्कालीन सहयोगको अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेका थिए।
उक्त अनुरोधको जवाफ दिँदै बोर्डका सहअध्यक्षहरू क्यामिला मिनर्भा रोड्रिग्वेज ताभारेज र जर्ज बोरस्टिङले नेपाली जनताप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले विद्यमान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा प्रक्रियाभित्र रहेर नेपाललाई शीघ्र र अर्थपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन विभिन्न विकल्पमाथि विचार गर्न बोर्डसमक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
नेपालको आपत्कालीन वित्तीय दाबीलाई एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, अति कम विकसित मुलुक (LDC) तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रहरू (SIDS) को समूहले बलियो समर्थन गरेका छन्। साना टापु मुलुक तथा दक्षिण अमेरिकी समूहले एफआरएलडी बोर्डका विकसित सदस्यहरूलाई तत्काल बैठक बोलाएर नेपालको आपत्कालीन अनुरोधमाथि निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। हाल यस कोषमा कुल ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर जम्मा रहेको छ।
नेपालले प्राप्त गर्न लागेको २ करोड डलर सहायता गत चैतमा पेस गरिएका तीन वटा प्रस्तावका आधारमा स्वीकृत भएको हो। एफआरएलडीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानून र संयन्त्रअन्तर्गत नेपालको यो पहल र एफआरएलडी बोर्डको प्रतिक्रियाले विश्वभरका विकासशील देशहरूका लागि जलवायु क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने ऐतिहासिक आधारशिला तयार गरेको छ।
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले ‘हानि र नोक्सानी’ (Loss and Damage) लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी दायित्व तोकेको छ। यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (UNFCCC) को ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र आ-आफ्नो क्षमता’ (CBDR-RC) को सिद्धान्त, ‘हानि नपुर्याउने सिद्धान्त’ (No-Harm Principle) तथा ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ (Polluter Pays Principle) का आधारमा नेपालले यस प्रकारको रकमलाई दया वा अनुदान नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको कानूनी क्षतिपूर्तिको हकका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास (GHG) उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल ०.०५ प्रतिशत मात्रै रहे पनि उच्च उत्सर्जनकर्ता औद्योगिक मुलुकहरूको प्रदूषणका कारण सिर्जित जलवायु संकटको भारी नेपालले भोग्नुपरेको छ। भदौ १० को बाढीका कारण हालसम्म १,३०० भन्दा बढी (१,३४४ भन्दा बढी शव फेला परेको) नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने झन्डै ५,००० मानिस अझै बेपत्ता छन्।
यसका साथै ७ हजार ५७० भन्दा बढी निजी घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै अर्बौँ मूल्यका १५ वटा जलविद्युत् आयोजना, ३५ भन्दा बढी पक्की पुल र सडकखण्डमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक मानव अधिकार र जीउधनको सुरक्षा खोसिएको यो घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वैज्ञानिक तथ्यसहित कानूनी दाबी अघि बढाउनु अपरिहार्य बनेको छ।
नेपाल सरकारले बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकन, स्याटेलाइट सूचना तथा क्षतिको आधिकारिक विवरण एफआरएलडी सचिवालयमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
एफआरएलडी बोर्डको औं बैठक सन् २०२६ को डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा र ११ौँ बैठक सन् २०२७ को मार्च १७ देखि १९ सम्म नेपालमै आयोजना हुने तय भएको छ। नेपालले सन् २०२६ को नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने ३१औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) मा पर्वतीय क्षेत्र र क्षति/नोक्सानीसम्बन्धी कानूनी एजेन्डाको नेतृत्व गर्नेसमेत रणनीति बनाएको छ।