मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्न गरिएको सिफारिस अस्वीकार गरेको छ। राप्रपा संसदीय दलले गरेको कारबाहीको सिफारिस कानूनविपरीत र क्षेत्राधिकार बाहिरको ठहर गर्दै उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले ती सांसदहरूको पद यथावत् रहने निर्णय गरेकी हुन्।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डम्बर तामाङले भदौ २४ गते पूर्वसभामुख भुवन कुमार पाठकसहित सांसदहरू कुमारी तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, धनेश्वरी प्रजापति र आशा लामालाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका थिए। उक्त पत्रमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै उपसभामुख चापागाईंले विधि र प्रक्रिया नपुगेकाले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकी हुन्।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव (कानून) प्रकाश चापागाईंका अनुसार संसदीय दलले गरेको कारबाही प्रक्रिया प्रथम दृष्टिमै कानून र क्षेत्राधिकार बाहिर देखिएकाले बदर गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ङ), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८, २८ र ३२ तथा राप्रपाको आफ्नै विधान २०४८ को दफा २९ (१३) बमोजिम सांसद निष्काशन गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा मात्र निहित रहेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख सचेतकले ह्वीप उल्लङ्घन भएको विवरण केन्द्रीय समितिमा पठाउनुपर्ने, त्यसपछि अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाहीको निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर, अनुशासन समिति र केन्द्रीय समितिको कुनै संलग्नताबिना केवल संसदीय दलको स्तरबाटै सोझै पदमुक्तिका लागि सिफारिस आएकाले ती सांसदहरूको पद सुरक्षित रहेको प्रवक्ता चापागाईंले जानकारी दिए।
यसअघि बुधबार पनि उपसभामुख चापागाईंले राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित सांसदहरू राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ र राजेन्द्र प्रजापतिको प्रदेशसभा सदस्य पद यथावत् रहने उस्तै प्रकृतिको निर्णय गरेकी थिइन्।