काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलद्वारा बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको “सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३” ले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदलको खाका अघि सारेको छ। सङ्घीयताको मर्मअनुरूप तीन तहका सरकारबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, व्यावसायिक, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक संसद्मा पेस गरिएको हो।
विधेयकले हाल कायम रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दै १४ तहको तहगत (Level-based) प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक पारित भई लागू भएपछि हालका श्रेणीहरू स्वतः तोकिएका तहमा रूपान्तरण हुनेछन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गरी कुल ११ वटा निजामती सेवाहरू गठन गरिनेछन्। तेह्रौँ तहसम्मको सेवा विशिष्टीकरणका लागि विभिन्न ६ वटा प्रमुख क्लस्टर (समूहीकरण) को व्यवस्था गरिएको छ।
पद र तहको संरचना अन्तर्गत १४औँ तहमा मुख्य सचिव र मुख्य रजिस्ट्रार तथा १३औँ तहमा सचिव वा सोसरहका विशिष्ट श्रेणीका पदहरू राखिएका छन्। त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा १२औँ र ११औँ तह, द्वितीय श्रेणीमा १०औँ र ९औँ तह तथा तृतीय श्रेणीमा ८औँ र ७औँ तह कायम गरिएको छ। राजपत्र अनङ्किततर्फ छौँटौँ तहको अधिकृत पददेखि लिएर पाँचौँ तह हुँदै सहायक पहिलो तहसम्म विभाजन गरिएको छ।
विधेयकमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि आरक्षित गरिएको छ। सो ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
महिलाभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक कोटामा खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारुलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समावेशी समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेशीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ। यस्ता समावेशी व्यवस्थालाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ।
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा तोकिएका पदबाहेक निजामती सेवाका नियमित कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरिएमा सो नियुक्ति स्वतः बदर हुनुका साथै निजलाई भुक्तानी गरिएको तलब-भत्ता नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गरिने कडा व्यवस्था राखिएको छ। यसैगरी, कर्मचारीको विशिष्ट ज्ञान र क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नै मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउन सकिने सीमा तोकिएको छ।
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विशिष्ट श्रेणीको पदावधितर्फ १४औँ तहका अधिकृतको दुई वर्ष र १३औँ तहका अधिकृतको तीन वर्ष पदावधि तोकिएको छ।
विधेयकमा उच्च पदस्थ पूर्वप्रशासकहरूका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ (Cooling-off Period) को कडा व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। यसको अर्थ, सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिहरूले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, अवकाश हुनुभन्दा पछिल्लो एक वर्षभित्र आफू बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न समेत रोक लगाइएको छ। यद्यपि, सरकारले निजामती सेवा सुधार गर्न कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता उपभोग गर्न चाहेको खण्डमा भने यो व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने विधेयकमा उल्लेख छ।
कुलिङ पिरियडको यो व्यवस्थाबारे अघिल्लो संसद्मा पनि लामो समयसम्म विवाद र बहस भएको थियो। तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा प्राविधिक त्रुटि भएपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो। पछि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सच्याएर दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम गरेको भए पनि भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन हुँदा सो विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो। नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिनापछि पुनः दुई वर्षे कुलिङ पिरियडकै व्यवस्थासहित यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो।
यसका साथै, एउटै श्रेणीको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष सेवा गरेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअगावै माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइने विशेष बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ। सहायक चौथो, पाँचौँ, सातौँ, नवौँ र एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्ष उत्कृष्ट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हासिल गरेका कर्मचारीको एक तह माथि तह वृद्धि हुने कानूनी प्रावधान पनि समेटिएको छ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ र अनुशासित बनाउन विधेयकमा कडा आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सोसम्बद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन वा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्, र यस्तो नियम उल्लङ्घन गरेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कर्मचारीहरूलाई बन्द, हड्ताल, कलम बन्द, तालाबन्दी वा घेराउ गरी सरकारी काममा बाधा पुर्याउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ, र यस्तो कार्यबाट सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुगेमा विभागीय कारबाहीका साथै क्षतिपूर्ति समेत भराइनेछ। विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष फैलाउने, सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्ने वा आफ्नो पदीय कामको व्यक्तिगत आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न समेत रोक लगाइएको छ। यसका साथै निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (PR/DV) लिन वा आवेदन दिन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
विशिष्ट श्रेणीका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग वार्षिक रूपमा अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसअन्तर्गत मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सचिवहरूले विभागीय मन्त्रीसँग यस्तो सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
यसरी गरिएको सम्झौताको मूल्याङ्कन कम्तीमा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा गरिनेछ, जसमा फाइल फर्छ्यौट दर, सेवाग्राही सन्तुष्टि र गुनासो व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, उत्तरदायित्व पन्छाउने वा कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने कर्मचारीलाई ग्रेड रोक्कादेखि विभागीय सजायसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab