२२ सेप्टेम्बर २०२६ मा बेलायतको अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले ३२ वर्ष पुरानो रुवान्डा नरसंहारको घटनालाई फेरि विश्वको ध्यानमा ल्याएको छ। ६५ वर्षीय डा. भिन्सेन्ट ब्राउन, जसलाई पहिले भिन्सेन्ट बाजिन्या भनेर चिनिन्थ्यो, उनीविरुद्ध बेलायतको Crown Prosecution Service ले सन् १९९४ मा रुवान्डामा तुत्सी समुदायविरुद्ध भएको नरसंहारसँग सम्बन्धित सातवटा अभियोग लगाएको छ। उनले एउटा नरसंहारमा सहयोग गरेको र ६ वटा मानवताविरुद्धका अपराध (हत्या) मा संलग्न रहेको आरोप छ। अभियोजन पक्षका अनुसार उनले किगालीको रुगेंगे क्षेत्रमा भएका हत्या र नरसंहारका कार्यहरूलाई निर्देशन वा उक्साउने काम गरेका थिए। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यी अहिले केवल अभियोग मात्र हुन्। अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको छैन र ब्राउनसँग निष्पक्ष सुनुवाइको पूर्ण अधिकार छ। बेलायतमा रुवान्डाको सन् १९९४ को नरसंहारसँग सम्बन्धित यस्तो आपराधिक अभियोग लगाइएको यो पहिलो पटक हो।

यो मुद्दा ३२ वर्षपछि अचानक आएको घटना भने होइन। ब्राउन सन् १९९८ मा बेलायत प्रवेश गरेका थिए र उनलाई सन् २००६ मै पहिलोपटक पक्राउ गरिएको थियो। रुवान्डाले उनलाई आफ्नो देश फिर्ता लैजान माग गरेको थियो, तर लामो कानुनी लडाइँपछि सन् २०१७ मा बेलायती अदालतले उनलाई रुवान्डा पठाउन अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि मात्र बेलायतमै उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो। Metropolitan Police को War Crimes Team ले सन् २०१९ देखि यसमा औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। करिब सात वर्षको गहन अनुसन्धानपछि मात्र CPS ले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अभियोग अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

तर भिन्सेन्ट ब्राउनको मुद्दा बेलायतमा विदेशी भूमिमा भएका अपराधका लागि चलाइएको पहिलो मुद्दा भने होइन। बेलायतले दशकौँदेखि आफ्नो भूमिमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले विदेशमा गरेको युद्ध अपराध, यातना, नरसंहार वा मानवताविरुद्धका अपराधमा अनुसन्धान र कारबाही गर्दै आएको छ। यस सिलसिलामा सबैभन्दा चर्चित नाम चिलीका पूर्व सैन्य शासक अगस्तो पिनोचेको हो। सन् १९९८ मा निजी भ्रमणका क्रममा बेलायत आएका पिनोचेलाई स्पेनको अदालतले चिलीमा भएका हत्या, यातना र अपहरण जस्ता अपराधमा मुद्दा चलाउन खोजेको थियो। स्पेनबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ अनुरोधपछि १६ अक्टोबर १९९८ मा बेलायतमा उनलाई पक्राउ गरियो।

पिनोचेको मुद्दा बेलायती कानुनी इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोड सावित भयो। मुख्य प्रश्न के एक पूर्व राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो शासनकालमा गरिएका यातना र अन्य गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि ‘sovereign immunity’ अर्थात् राज्यप्रमुखको कानुनी प्रतिरक्षा दाबी गर्न सक्छन्? भन्ने नै थियो। सुरुवाती अदालतले उनलाई प्रतिरक्षा मिल्ने धारणा राखे पनि मुद्दा House of Lords पुगेपछि बहुमतले एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनायो। अदालतले यातनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मान्दै पूर्व राष्ट्रप्रमुखले यस्तो अपराधमा पूर्ण प्रतिरक्षा पाउन नसक्ने महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो। बेलायती संसद्ले यस निर्णयलाई मानव अधिकार कानुनको एउटा ऐतिहासिक फैसला (landmark judgment) को रूपमा लिने गरेको छ।

यद्यपि, पिनोचे बेलायतमै दोषी ठहरिएर सजाय भने पाएनन्। House of Lords को निर्णयपछि पनि उनको सुपुर्दगी प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्कालीन गृहमन्त्री ज्याक स्ट्रले उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर उनलाई स्पेन पठाउन नसकिने निर्णय गरे। यसपछि सन् २००० मा उनी चिली फर्किए। त्यसैले पिनोचेको उदाहरणलाई बेलायतमा ‘युद्ध अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति’ भन्दा पनि, विदेशमा भएका अपराधका कारण पक्राउ परेका र जसको मुद्दाले पूर्व राष्ट्रप्रमुखको प्रतिरक्षा तथा सार्वभौमिक क्षेत्राधिकारको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ।

पिनोचेपछि बेलायतमा वास्तविक दोषसिद्धि भएको अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण एन्थोनी सवोनियुकको हो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बेलारुसमा यहूदीहरूको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा उनलाई सन् १९९९ मा बेलायतमा दोषी ठहर गर्दै दुईवटा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। अपराध भएको ठाउँ बेलायत नभए पनि अभियुक्त बेलायतमा रहेकाले दशकौँपछि पनि बेलायती अदालतले उनलाई सजाय दिलाउन सफल भयो।

त्यस्तै, अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित फर्यादी सरवार जरदादको मुद्दा पनि यसैको उदाहरण हो। उनले अफगानिस्तानमा सन् १९९१ देखि १९९६ को बीचमा मानिसहरूलाई यातना दिएको आरोपमा सन् २००५ मा बेलायतको अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै २० वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। यसले बेलायतमा रहेर विदेशमा गरिने गम्भीर अपराधविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई थप मजबुत बनायो।

नेपालसँग जोडिएको एउटा सन्दर्भ पनि यही इतिहासमा छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्णेल कुमार लामामाथि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सन् २००५ मा यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा मुद्दा चलाइएको थियो। उनी सन् २०१३ मा पक्राउ परेका थिए र उनको मुद्दा Central Criminal Court मा चल्यो, तर सन् २०१६ मा उनी सबै आरोपबाट सफाइ पाए। त्यसैले कुमार लामाको मुद्दाले बेलायतले विदेशी भूमिमा भएको अपराधमा अभियोजन गर्न सक्ने क्षमता त देखाउँछ, तर उनी दोषी ठहर भएका व्यक्ति भने होइनन्।

लाइबेरियाको गृहयुद्धसँग जोडिएकी एग्नेस रिभ्स टेलरको मुद्दाले अर्को पाटो देखाउँछ। पूर्व लाइबेरियाली राष्ट्रपति चार्ल्स टेलरकी पूर्वपत्नी उनमाथि लाइबेरियाको गृहयुद्धका क्रममा यातना र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। तर सन् २०१९ मा बेलायतको Central Criminal Court ले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनको मुद्दा खारेज गरिदियो। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी वास्तविकतालाई प्रष्ट पार्छ— अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोग लाग्नु र अदालतबाट त्यो प्रमाणित हुनु दुई फरक कुरा हुन्।

यही पृष्ठभूमिमा भिन्सेन्ट ब्राउनको मुद्दालाई हेर्दा यसको महत्व अझ स्पष्ट हुन्छ। बेलायतमा रुवान्डाको सन् १९९४ नरसंहारसँग सम्बन्धित पहिलोपटक अभियोग लगाइएको छ। आरोपअनुसार ब्राउनले किगालीमा तुत्सी समुदायका मानिसहरूको हत्या र नरसंहारका कार्यमा अरूलाई निर्देशन वा उक्साएका थिए। उनको मुद्दा International Criminal Court Act 2001 को Section 52 अन्तर्गत अघि बढाइएको हो। यसको अर्थ बेलायतले केवल आफ्नो भूमिमा भएका अपराध मात्र होइन, निश्चित परिस्थितिमा विदेशमा भएका genocide, crimes against humanity र war crimes जस्ता गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका सम्बन्धमा पनि आफ्नो आपराधिक कानुन प्रयोग गर्न सक्छ।

बेलायतको Metropolitan Police अन्तर्गतको War Crimes Team ले यस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। उपलब्ध आधिकारिक विवरणअनुसार २०२० देखि २०२४ सम्म यस टोलीसँग प्रत्येक वर्ष करिब १८ देखि २८ वटा ‘core international crimes’ सम्बन्धी जीवित अनुसन्धान थिए। यी अपराधमा genocide, crimes against humanity, war crimes र torture समावेश छन्। त्यसैले ब्राउनको मुद्दा एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान मात्र नभई बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपमा दशकौँपछि पनि प्रमाण खोज्ने र आवश्यक ठानेमा अभियोजन अघि बढाउने आफ्नो कानुनी प्रणाली प्रयोग गरिरहेको अर्को उदाहरण हो।

रुवान्डाको सन्दर्भमा भने यो विषय अझ संवेदनशील छ। सन् १९९४ मा करिब सय दिनको अवधिमा तुत्सी समुदाय र मध्यमार्गी हुतुहरूलाई लक्षित गर्दै व्यापक नरसंहार भएको थियो। त्यस घटनामा ठूलो संख्यामा मानिस मारिए र लाखौँ विस्थापित भए। त्यसपछि रुवान्डाले देशभित्र तथा विदेशमा रहेका सम्भावित अपराधीलाई न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्‍यो। केहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाइयो, केहीलाई रुवान्डामै कारबाही गरियो र विभिन्न देशमा रहेका संदिग्धमाथि ती देशका कानुनअनुसार अनुसन्धान भयो। ३२ वर्षपछि बेलायतमा भिन्सेन्ट ब्राउनमाथि लगाइएको अभियोग त्यही लामो न्यायिक प्रक्रियाको एउटा नयाँ अध्याय हो।

यस मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समय हो। सामान्य फौजदारी मुद्दामा घटना र अनुसन्धानबीच यति लामो अन्तर दुर्लभ लाग्न सक्छ। तर नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराधका घटनामा अभियुक्तहरू विभिन्न देशमा पुगेका हुन सक्छन्, पीडित र साक्षीहरू संसारका विभिन्न ठाउँमा छरिएका हुन सक्छन् र प्रमाण संकलन गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले तीन दशक पुरानो घटनालाई लिएर अहिले अभियोग लगाइनु मात्रले अभियोजन गलत वा दोष स्वतः प्रमाणित भएको अर्थ राख्दैन। अदालतले उपलब्ध प्रमाणको विश्वसनीयता, अभियुक्तको वास्तविक भूमिका र अभियोजनले कानुनी रूपमा आवश्यक प्रमाणको स्तर पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

यसकारण २२ सेप्टेम्बर २०२६ को भिन्सेन्ट ब्राउनको अदालत प्रवेशलाई केवल रुवान्डाको एउटा पुरानो घटनाको पुनरावृत्तिका रूपमा हेर्नुभन्दा बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी न्यायिक अभ्यासको लामो यात्राको अर्को कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ। पिनोचेले पूर्व राष्ट्रप्रमुखको immunity को सीमा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न उठाए, सवोनियुक र जरदादका मुद्दाले विदेशमा भएका गम्भीर अपराधमा बेलायती अदालतले दोषसिद्धि गर्न सक्ने देखाए, कुमार लामा र एग्नेस रिभ्स टेलरका मुद्दाले अभियोग लागे पनि दोषसिद्धि अनिवार्य हुँदैन भन्ने देखाए। अब भिन्सेन्ट ब्राउनको मुद्दाले रुवान्डा नरसंहारसँग सम्बन्धित आरोपलाई बेलायती अदालतले कसरी परीक्षण गर्छ भन्ने नयाँ प्रश्न अगाडि ल्याएको छ।