काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधु कुमार चौलागाईंले वर्तमान न्यायपालिका स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद चौलागाईंले अदालतका पछिल्ला कदमहरूले संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय प्रवाह गर्ने स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्नेमा वर्तमान न्यायपालिकाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले न्यायिक क्षेत्र नियन्त्रणबाहिर जान थालेको टिप्पणी गरे।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई वटा प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति लक्षित गर्दै चौलागाईंले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ माथि रोक लगाउने अदालतको निर्णयले संविधान संशोधनको संवैधानिक बाटोलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध पारेको बताए।
जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलोका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्को सार्वभौम अधिकार र क्षेत्राधिकारमाथि सर्वोच्चको आदेशले गम्भीर कुण्ठा पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
संसद्को अधिकार क्षेत्रमा भइरहेको यस्ता हस्तक्षेप र बढ्दो न्यायिक निरङ्कुशतालाई रोक्न अब समग्र न्यायपालिकाको आमूल पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको सांसद चौलागाईंले जोड दिए।