काठमाडौँ । अदालतबाट भएका फैसला लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधि सभामा कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले वर्षौँदेखि हजारौँ मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन नभई थन्किएर बसेको भन्दै सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग सात दिनभित्र स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन्।
संसद्मा बोल्दै उनले विगत २० वर्ष अघिदेखिका अदालतका फैसलाहरू अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १८ पटकसम्म पत्राचार गरी ताकेता गर्दा समेत राज्यका निकायहरूले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको उनको भनाइ थियो। हाल कुल ४४ हजार ३५४ थान मुद्दाका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताए।
“मानिस रोएको सबैले देख्दा रहेछन्, तर अदालतका फैसला र आदेश रोएको कसैले देख्दो रहेनछ,” शून्य समयमा बोल्दै न्यौपानेले भने।
विभिन्न १८ वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) को स्मरण गराए। नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा मुद्दा मामिलाका रोहमा अदालतले गरेका फैसला र आदेशहरू राज्यका सबै निकायले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सबै मन्त्रालयहरूलाई अदालतको फैसला पालना गर्न आग्रह गरे।
अदालतको आदेश र फैसला किन कार्यान्वयन नगरिएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै सांसद न्यौपानेले सम्बद्ध सबै मन्त्रालयहरूसँग सात दिनभित्र संसद्मा जवाफ पेस गर्न माग गरेका छन्।