काठमाडौँ । अदालतहरूमा मुद्दाको लगत १०१ प्रतिशतले वृद्धि भई कार्यबोझ धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि न्याय परिषद्को अध्ययन समितिले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा गरी कुल १३२ जना नयाँ न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गर्न सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषद्का सदस्य महेशकुमार नेपाल संयोजकत्वको समितिले ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ असोज १ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासमक्ष पेस गर्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो।
वि.सं. २०७६ यता दरबन्दी पुनर्विचार नभएको र पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दाको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेकाले न्याय सम्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थप्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्ला अदालतहरूमा २ लाख ६ हजार ८१० मुद्दा तथा निवेदन रहेकोमा आ.व. २०८१/८२ मा बढेर ४ लाख ३ हजार ४५२ पुगेको छ। त्यस्तै उच्च अदालतहरूमा पनि सोही अवधिमा मुद्दा ५४.१५ प्रतिशतले बढेर ८६ हजार ९६६ पुगेको छ।
न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति एकै पटक नगरी तीन चरणमा गर्ने मोडालिटी तयार पारिएको छ। जिल्ला अदालततर्फ हालको २८७ दरबन्दीलाई बढाएर ३९१ पुर्याउन पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरणमा ३६ र तेस्रो चरणमा ३४ जना गरी कुल १०४ न्यायाधीश थपिनेछन्। उच्च अदालतमा भने कुल ३५ नयाँ पद आवश्यक देखिए पनि कार्यबोझ कम रहेका अदालतहरू सुर्खेत र दिपायलबाट ३/३ तथा पाटनको हेटौँडा इजलासबाट १ गरी ७ दरबन्दी कटौती गरेर बढी कार्यबोझ भएका स्थानमा मिलाइनेछ। यसबाट उच्च अदालतमा खुद २८ दरबन्दी थप भई कुल सङ्ख्या १६० बाट १८८ पुग्नेछ। उच्च अदालत तथा अन्य निकायका लागि तत्काल १३ जना, दोस्रो चरणमा ९ जना र तेस्रो चरणमा ३ जना न्यायाधीश थप्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
देशभरमै सबैभन्दा बढी कार्यबोझ रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत ४३ न्यायाधीशले ५२ हजार ५२६ मुद्दा (प्रतिन्यायाधीश करिब १,२२२ मुद्दा) हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यहाँ मात्रै १७ जना न्यायाधीश थप्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिन्यायाधीश १,१४९ मुद्दा रहेको पर्सामा ८ जना तथा भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, झापा, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा १ देखि ७ जनासम्म दरबन्दी थप्न भनिएको छ। यसका साथै बालबालिका र उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय सम्पादनका लागि बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा १/१ जना तथा विशेष अदालतमा ६ जना र वैदेशिक रोजगार, श्रम एवं राजस्व न्यायाधीकरणहरूमा १/१ जना गरी थप १० जना न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गर्न सिफारिस गरिएको छ।