यस वर्षको ल एसिया सम्मेलन व्यक्तिगत हिसाबमा र देशको परिवर्तित अवस्थाको सन्दर्भमा उल्लेखनीय रह्यो। कोरियाको बुसान सहरबाट सुरु भएको हामी बाउ-छोराको यात्रा यादगार, प्रेरणादायी र भावुक रह्यो। समुद्रको छेउमा रहेको बुसान सहरको भ्रमण, नारायणजीको होटलमा रात्रिभोजको आमन्त्रण पूरा गर्दै बुसान म्युजियमदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युद्धसम्बन्धी म्युजियमको अवलोकनपश्चात् सियोल पुगियो। सियोलमा एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूका बार एसोसिएसनहरूको छाता सङ्गठन ल एसियाको ३९औँ ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही भाद्र २९-३१ गतेसम्म चल्यो। सम्मेलनको अघिल्लो दिन कार्यकारी समितिको बैठकमा भोटेकोशीको बाढीबाट भएको अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिको सम्बन्धमा विशेष समयमा प्रस्तुति दिने अनुरोध ल एसियाका अध्यक्षज्यूले गरे। बैठकको विशेष समयमा हालसालै नेपालमा गएको बाढीबाट भएको अकल्पित क्षतिको कारण विकसित र औद्योगिक राष्ट्रका कारण भएको कार्बन उत्सर्जन नै मुख्य कारण रहेको र यसले नेपाललाई मात्र नभई संसारभरि आगामी वर्षहरूमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा यो समस्या नेपालको मात्रै ठान्न नहुने कुरा व्यक्त गरेँ। प्रस्तुतिको क्रममा बाढीले ३६ देशका करिब ६०० नागरिकको मृत्यु हुनुका साथै करिब ५ हजार नेपालीको ज्यान गएको र यो सङ्ख्या हजारौँमा पुग्ने जानकारी समेत दिएँ। सोपश्चात् नेपालको जलवायु न्यायका लागि सदस्य राष्ट्रका बार एसोसिएसनहरूले गम्भीर रूपमा लिन र जलवायु न्यायका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धता देखाउन मैले गरेको आग्रहमा कार्यकारी समितिले विशेष रूपमा प्राथमिकता दिँदै नेपाल सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ सोबारे अध्ययन गरी ल एसियाका सदस्यहरूलाई सहयोग गर्न अपिल गर्ने सहमति भयो। सोपश्चात् बाढीपीडित भई ज्यान गुमाउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकको सम्झनामा १ मिनेट मौनधारण समेत गरियो।
सम्मेलनको बिहानी सत्र भाद्र २९ गते ल एसियाका काउन्सिल सदस्यहरूको महासभा बस्यो। यो महासभामा समेत मलाई विशेष समय दिएर नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तुति दिन आग्रह गरियो। उक्त समयमा मैले काउन्सिल सदस्यहरूको महासभामा हालै नेपालको भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा हिमताल र हिमनदीका कारण आएको विनाशकारी बाढीबारे विशेष मन्तव्य राख्दै नेपालको भूमिका शून्यप्रायः रहे पनि विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता हिमाली देशहरूले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपरेको बताएँ। आफ्नो मन्तव्यमा मैले सदस्य बार एसोसिएसनहरूलाई आ-आफ्ना सरकार, कानूनी परामर्श दिने औद्योगिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत बाढीपीडितका लागि कानूनी तथा आर्थिक सहयोग पुर्याउन र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान अपिल गरेँ। मेरो मन्तव्यलाई महासभाले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ल एसियाका अध्यक्ष टी एल यापले महासभामा ल एसियाले नेपालमा भएको यस्तो अकल्पनीय क्षतिको सम्बन्धमा गर्न सकिने सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर सदस्य राष्ट्रका बार एसोसिएसन र कानून व्यवसायीलाई सहयोगको अपिल समेत गर्ने जनाउनुभयो। महासभामा सदस्य राष्ट्रका बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई दिइएको समयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूले पनि जलवायु न्यायका लागि ल एसियाको सहयोगका लागि अपिल गर्नुभयो। विजय दाइले आफ्नो मन्तव्यमा नेपाल बार एसोसिएसनले कानूनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको अडान र हालैको बाढीले ल्याएको विनाशप्रति ल एसियामार्फत जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन र पीडितहरूको सहयोगका लागि नेपाल सरकारलाई सहायता पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो।
महासभाको अर्को एजेण्डा सन् २०२६-२०२७ को निर्वाचनको कार्यतालिका थियो। ८ वटा सदस्य पदका लागि १३ जनाको उम्मेदवारी रहेकोमा ल एसिया कार्यसमिति २०२६-२०२७ का लागि महासभाले मलाई चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरायो। अति प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा जित्नुलाई मैले महासभाले नेपालको हालको अवस्थालाई नजिकबाट बुझेको महसुस गरेँ। मेरो आँखामा हर्षका आँसु बगे। लाग्यो, यत्तिका वर्ष ल एसियाको आधारभूत सिद्धान्तका लागि गरेको मेरो सानो प्रयासले ठूलो उपलब्धि दियो। यो जित मेरो व्यक्तिगत जित मात्र नभई तमाम नेपाली कानून व्यवसायीको जित भएको महसुस मैले गरेँ।
सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी देशका ६०० भन्दा बढी कानून व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सियोल सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्यङ, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका प्रधानन्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान कि मुन, द कोरिया बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा ल एसियाका अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा हामी नेपाली वक्ताहरूले समेत जलवायु न्यायका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्यौँ। सम्मेलनमा मैले प्रस्तुति दिनुपर्ने अर्को विषय भनेको पश्चिमेली देशहरूले नेपालजस्तो देशमा गरिरहेका सहयोग बन्द गरेपश्चात् आदिवासी जनजातिहरूलाई परेको समस्याको बारेमा बोल्नु थियो। मेरो प्रस्तुतिमा यस्तो विषम परिस्थितिमा पश्चिमेली सहयोग अति महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा सहयोगको निरन्तरता हुनुपर्ने र सो सहयोगले बाढीबाट विस्थापित हजारौँ आदिवासीहरूलाई न्याय हुने तथा उनीहरूमा परेको शारीरिक, मानसिक पीडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मनोसामाजिक परामर्श, खाद्यान्न र न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताउँदै यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग रोक्न नहुने कुरा व्यक्त गरेँ। प्रस्तुतिको क्रममा यस्ता सहयोगले मात्र जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्ने जनाउँदै विकसित राष्ट्रहरूले सहयोग खुला गर्नुपर्ने अनुरोध गरेँ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन ल एसियाले बर्सेनि आयोजना गर्ने ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मुट कोर्ट प्रतियोगितामा न्यायमूर्ति (मध्यस्थकर्ता) को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। विभिन्न देशका कानूनका विद्यार्थीहरूले गरेको बहस अति प्रशंसायोग्य थियो। सोपश्चात् संवैधानिक अदालत कोरियाले आमन्त्रण गरेको भेटघाटमा संवैधानिक अदालत पुगेँ। अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश किम ह्युङडूलीसँग संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलासका बारेमा धेरै कुराकानी गरी संवैधानिक अदालतको इजलास, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय समेत भ्रमण गरियो।
भाद्र ३१ गते सम्मेलनको समापन समारोह थियो। ल एसियाका अध्यक्ष टी एल यापले नेपाल बारको आतिथ्यतामा काठमाडौँ सम्मेलन घोषणा गरेपछि नेपालको भिडियो प्रदर्शन भयो। भिडियो समाप्ति लगत्तै मलाई काठमाडौँमा हुने सन् २०२७ को सम्मेलनको बारेमा बोल्न बोलाइयो। भिडियो एकातिर देश झल्काउने थियो भने अर्कोतिर हालैको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको सम्झनाले मन रुवायो… थाम्न गाह्रो भयो… संसारभरका कानून व्यवसायीको माया र साथ अनि उनीहरूको जलवायु परिवर्तन र न्यायका बारेमा अर्को साल काठमाडौँमा छलफल गर्ने निम्तोलाई स्वीकार गर्दै अर्को साल जलवायु न्याय, संविधान, मानव अधिकार, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कृत्रिम बौद्धिकता साथै कानून व्यवसायको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुने र आगामी सम्मेलन नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायका लागि संसारभरिबाट सहभागी हुने पाँच सय कानून व्यवसायीका बीच बृहत् छलफल हुने हुँदा नेपालका लागि सम्मेलन विशेष रहने जानकारी दिएँ। नेपाल बार एसोसिएसनको आतिथ्यतामा हुने सन् २०२७ को सम्मेलन एउटा ऐतिहासिक सम्मेलन हुनेछ भन्ने लाग्दै सम्मेलनबाट स्वदेश फिर्ता भइयो। सम्मेलनको समयभित्रबाट केही समय निकालेर दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको सीमा भ्रमण समेत गरियो।