नेपाल नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छ। अब बन्ने शिक्षा ऐन पुरानो कानूनमा केही दफा थप्ने, केही शब्द हटाउने वा विद्यमान व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा परिमार्जन गर्ने दस्तावेज मात्र हुनुहुँदैन। यो नेपालको संविधान, संघीय शासन प्रणाली, बालबालिकाको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, देशको भौगोलिक तथा जनसांख्यिक विविधता र उपलब्ध स्रोत–साधनलाई आधार बनाएर आगामी पुस्ताको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने दीर्घकालीन कानूनी आधार बन्नुपर्छ।

नेपालमा शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै समस्या केवल पाठ्यक्रम वा पढाउने तरिकासँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। विद्यालय कहाँ र कस्तो संरचनामा सञ्चालन गर्ने, कुन तहको जिम्मेवारी कसले लिने, शिक्षकलाई कसरी पेशागत रूपमा विकास गर्ने, नयाँ विद्यालय खोल्ने आधार के हुने, भएका विद्यालयको अवस्था कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्रोत कसरी उपलब्ध गराउने, बालबालिकाको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र शिक्षामा भएको लगानीबाट कस्तो परिणाम खोज्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षाको संरचना, अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत, गुणस्तर, नियमन र जवाफदेहितालाई एउटै कानूनी ढाँचामा स्पष्ट गर्नुपर्छ।

ECD लाई सामान्य पूर्व-कक्षा होइन, विशेषज्ञ क्षेत्रका रूपमा मान्यता

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा अर्थात् ECD लाई अझै पनि कतिपय ठाउँमा विद्यालय सुरु हुनुअघिको सामान्य तयारी कक्षाका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ। तर बालबालिकाको जीवनको प्रारम्भिक वर्ष उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक र भावनात्मक विकासका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले ECD लाई विद्यालय प्रवेशअघि गरिने सामान्य तयारीका रूपमा मात्र होइन, विशेष ज्ञान, सीप र पेशागत दक्षता आवश्यक पर्ने छुट्टै क्षेत्रका रूपमा कानूनी मान्यता दिनुपर्छ।

बालबालिकाको जन्मदेखि आठ वर्षसम्मको विकासलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा हेर्दै ०–३ वर्ष र ३–८ वर्षको विकास चरणबीचको सम्बन्धलाई पनि कानूनी संरचनामा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। ३–८ वर्षको ECD तथा त्यसपछिको कक्षा ३ सम्मको अवस्थालाई जोडेर ECD देखि कक्षा ३ सम्म Foundational Stage को रूपमा विकास गर्ने आधार ऐनमा हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य बालबालिकाको प्रारम्भिक विकास र आधारभूत सिकाइबीच कृत्रिम विभाजन नगरी उनीहरूको विकासको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नु हो।

यससँगै ECD शिक्षकलाई सामान्य विद्यालय शिक्षककै भूमिकामा राखेर एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ECD का लागि आवश्यक ज्ञान र सीप फरक हुने भएकाले ECD शिक्षकका लागि छुट्टै योग्यता, तालिम, पेशागत लाइसेन्स, नियुक्ति, सेवा–सर्त, करिअर विकास र निरन्तर पेशागत विकासको व्यवस्था ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। माध्यमिक तहदेखि ECD सम्बन्धी अध्ययनको बाटो खोल्दै विश्वविद्यालय, शिक्षक, ECD केन्द्र र अनुसन्धानबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सके ECD लाई व्यवस्थित र प्रमाणमा आधारित पेशागत क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

विद्यालय संरचना मोडेलमा पुनर्विचार

विद्यालयको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय पनि नयाँ शिक्षा ऐनको महत्वपूर्ण विषय हुनुपर्छ। नेपालमा विगतदेखि अभ्यासमा रहेको ECD–१२ को विद्यालय मोडेललाई अब पुनर्विचार गरी नेपालको वर्तमान जनसांख्यिक अवस्था, भूगोल, विद्यार्थी संख्या र उपलब्ध स्रोतअनुकूल विद्यालय संरचना विकास गर्नुपर्छ। ECD तथा Foundational Stage लाई छुट्टै विकास चरणका रूपमा व्यवस्थित गरेपछि विद्यालयको बाँकी संरचनालाई पनि त्यसअनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।

पर्याप्त विद्यार्थी, शिक्षक, पूर्वाधार र स्रोत भएका स्थानमा कक्षा ४–१२ को विद्यालय मोडेललाई मूल विद्यालय संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसले आधारभूत तहपछि विद्यार्थीले अर्को विद्यालय खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था घटाउन सक्छ। एउटै विद्यालयमा लामो समय अध्ययन गर्न पाउने भएकाले विद्यार्थीको निरन्तरता कायम हुनुका साथै शिक्षक व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान, भवनलगायत पूर्वाधारको उपयोग र शैक्षिक नेतृत्वमा समेत सहजता आउन सक्छ। तर नेपालका सबै ठाउँको अवस्था एउटै छैन। कतिपय ठाउँमा पर्याप्त विद्यार्थी नहुन सक्छन्, कतिपय ठाउँमा बस्ती छरिएका छन् भने कतिपय स्थानमा विद्यालयसम्म पुग्न लामो दूरी पार गर्नुपर्छ। त्यसैले सबै ठाउँमा एउटै संरचना अनिवार्य गर्नु हुँदैन। स्थानीय आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या, दूरी, भूगोल, शिक्षक उपलब्धता र स्रोतका आधारमा ECD–३, कक्षा १–८ वा कक्षा ४–१२ जस्ता संरचना कायम वा विकास गर्न सकिने कानूनी लचकता ऐनमा हुनुपर्छ।

विद्यालय खोल्ने मात्र होइन, भएका विद्यालयको पनि पुनर्मूल्याङ्कन

अहिले विद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा धेरै चर्चा हुन्छ, तर स्थापना भइसकेका विद्यालयको अवस्था र आवश्यकता समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कुनै क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्न सक्छ, कुनै क्षेत्रमा बसाइँसराइका कारण विद्यार्थी घट्न सक्छन्। कतै नयाँ बस्ती विकास हुन सक्छ भने कतै विद्यालयहरूबीच दूरी अत्यन्त कम हुन सक्छ। त्यसैले एउटा विद्यालयले एकपटक स्वीकृति पाएपछि सधैं उही संरचना र तहमा सञ्चालन भइरहनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन।

नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यमान विद्यालयको समेत निश्चित अवधिमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्यार्थी संख्या, जनसंख्या, विद्यालयको दूरी, शिक्षक उपलब्धता, पूर्वाधार, शैक्षिक अवस्था, बालसुरक्षा र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ। आवश्यकताअनुसार तह थपघट गर्ने, संरचना परिवर्तन गर्ने, सुधारका लागि निश्चित समय दिने वा विद्यालय समायोजन गर्ने कानूनी बाटो खुला हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य विद्यालयको संख्या घटाउनु होइन, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पर्याप्त र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।

School and ECD Mapping लाई स्वीकृतिको आधार बनाउने

नयाँ विद्यालय वा ECD केन्द्र खोल्ने निर्णय केवल जग्गा र भवन उपलब्ध छ कि छैन भन्ने आधारमा हुनु हुँदैन। कुनै क्षेत्रमा विद्यालय आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रका बालबालिका, जनसंख्या, विद्यमान विद्यालय र भविष्यको आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नयाँ विद्यालय वा ECD स्वीकृत गर्नुअघि School and ECD Mapping अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ।

यस म्यापिङमा त्यस क्षेत्रमा कति बालबालिका छन्, उनीहरू कहाँ बस्छन्, नजिकका विद्यालय कति छन्, विद्यालयसम्म पुग्न कति दूरी छ, यातायातको अवस्था कस्तो छ, शिक्षक उपलब्धता कस्तो छ, भविष्यमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने वा घट्ने सम्भावना कति छ र भौगोलिक कठिनाइ के–कस्ता छन् भन्ने विषय समेटिनुपर्छ। त्यसैगरी विद्यालय सञ्चालनका लागि भवन मात्र पर्याप्त हुँदैन। भवनको सुरक्षा, भूकम्प तथा अन्य विपद्को जोखिम, खानेपानी, शौचालय, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँच, खेल तथा सिकाइका लागि आवश्यक स्थान, बालमैत्री वातावरण र समग्र सुरक्षा अवस्थाको प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि आवश्यक हुन्छ। यसरी विद्यालय स्थापनालाई आवश्यकता र गुणस्तरसँग जोड्न सकिन्छ।

दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार आवासीय विद्यालय

नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनको चुनौती अन्य क्षेत्रभन्दा फरक छ। बस्तीहरू छरिएका हुन्छन्, विद्यार्थी संख्या कम हुन सक्छ र कतिपय बालबालिकाले विद्यालय पुग्न दैनिक लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई सामान्य विद्यालय संरचनाबाट मात्र समाधान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा कक्षा ४ देखि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नयाँ शिक्षा ऐनमा हुनुपर्छ। तर आवासीय विद्यालय भनेको विद्यार्थी बस्ने भवन मात्र होइन। सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, स्वच्छता, अध्ययनको वातावरण र आवश्यक सहयोगका न्यूनतम मापदण्डसमेत कानूनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हरेक स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा तथा बालविकास स्रोत केन्द्र

सबै बालबालिकाको विकास र सिकाइ एउटै गतिमा हुँदैन। कतिपय बालबालिकामा विकासात्मक कठिनाइ देखिन सक्छ, कतिपयलाई सिकाइमा विशेष सहयोग आवश्यक हुन सक्छ र कतिपय अपाङ्गता वा अन्य विशेष आवश्यकताका कारण अतिरिक्त सहयोग चाहिने अवस्थामा हुन्छन्। यस्तो अवस्था विद्यालयमा भर्ना भएपछि मात्र पहिचान गर्नेभन्दा समयमै पहिचान र सहयोग गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा Inclusive Education and Child Development Resource Centre स्थापना गर्ने कानूनी आधार हुनुपर्छ। यस्तो केन्द्रले बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचान तथा विकासात्मक मूल्याङ्कन, अभिभावक परामर्श, शिक्षकलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग, सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन तथा आवश्यक विशेषज्ञ सेवामा रेफरलको काम गर्न सक्नुपर्छ। विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने बालबालिकाका लागि आवश्यकताअनुसार Learning Support Centre को व्यवस्था गर्न सकिने आधार पनि ऐनमा हुनुपर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसँगै स्रोत

संघीय संरचनामा शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तीन तहका सरकारमा बाँडिएको छ। तर अधिकार मात्र बाँडेर पुग्दैन। जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐनले कार्य, अधिकार, स्रोत र जवाफदेहिताबीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। कुन काम संघले गर्ने, प्रदेशको भूमिका के हुने र स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा एउटै काम दोहोरिन सक्छ वा जिम्मेवारी एकअर्कामाथि सार्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले योजना, स्वीकृति, शिक्षक व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, गुणस्तर सुनिश्चितता र स्रोत परिचालनमा तीनै तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भने त्यसअनुसार आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक स्रोत पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा Multiple Skill Training Centre

शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन स्थानीय तहमा सीप विकासको व्यवस्थित संरचना आवश्यक छ। अहिले विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गर्न ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। तर यस्ता तालिम धेरैपटक एकअर्कासँग समन्वय नभएका, छोटो अवधिका र परिणाम मापन कमजोर भएका देखिन्छन्। त्यसैले छरिएका तालिमलाई एउटै प्रणालीमा जोड्दै Multiple Skill Training Centre स्थापना गर्ने कानूनी आधार बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले स्थानीय श्रम बजार र सीपको आवश्यकता पहिचान गरी निजी क्षेत्र, उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्था, विश्वविद्यालय र दक्ष स्थानीय जनशक्तिसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तालिम सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा तालिम लिनेको संख्या वा प्रमाणपत्र वितरणबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन। सीप प्रयोग भयो कि भएन, रोजगारी वा उद्यम सिर्जना भयो कि भएन र सिकेको सीपले वास्तविक जीवनमा उपयोग पायो कि पाएन भन्ने आधारमा परिणाम मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

शिक्षकको पेशागत विकास र जवाफदेहिता

शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर शिक्षकको पेशागत क्षमता र निरन्तर विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षकको योग्यता, लाइसेन्स, नियुक्ति, सेवा–सर्त, निरन्तर पेशागत विकास, पदोन्नति, कार्यसम्पादन र आवश्यक सहयोगको स्पष्ट कानूनी आधार बनाउनुपर्छ। शिक्षकलाई एकपटक तालिम दिएर मात्र पेशागत विकास पूरा हुँदैन। विद्यालयभित्रै सहकर्मी सिकाइ, अनुभवी शिक्षकबाट मार्गदर्शन, निरन्तर तालिम र व्यावहारिक सहयोगको प्रणाली आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी ECD शिक्षकको छुट्टै पेशागत पहिचान र विकास संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई स्पष्ट कानूनी आधार

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक संस्थाको योगदान छ। त्यसैले यी क्षेत्रलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्रका रूपमा हेर्नुभन्दा स्पष्ट मापदण्ड र जिम्मेवारीसहित साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्ने कानूनी वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड, गुणस्तर, बालअधिकार, सुरक्षा, समान अवसर र नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले कानूनी मापदण्डभित्र रहेर लगानी, व्यवस्थापन, सेवा, प्रविधि र नवीन अभ्यासमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले राज्यको जिम्मेवारी कमजोर बनाउने होइन, उपलब्ध स्रोत र विशेषज्ञतालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

लगानीसँगै परिणामको जवाफदेहिता

शिक्षामा कति बजेट छुट्याइयो र कति खर्च भयो भन्ने मात्र पर्याप्त सूचक होइन। त्यो लगानीले विद्यालयको पहुँच, बालसुरक्षा, शिक्षकको क्षमता, पूर्वाधार, समावेशिता र बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने पनि मापन हुनुपर्छ। विशेषगरी स्थानीय तहमा हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र तालिममा दोहोरोपन तथा अनावश्यक खर्च रोक्दै लगानी र परिणामबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्ने हरेक तह र संस्थाले खर्चको मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त परिणामको समेत जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ।

बालसुरक्षा र सुरक्षित विद्यालयलाई कानूनी मापदण्ड

विद्यालय बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान हुनुपर्छ। हिंसा, दुर्व्यवहार, विभेद, शोषण तथा अन्य जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ। विद्यालयको भौतिक संरचना पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। भवनको सुरक्षा, विपद् तयारी, खानेपानी, शौचालय, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँच, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा बालमैत्री वातावरणलाई विद्यालय सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्डसँग जोडिनुपर्छ। विद्यालयको गुणस्तर भवन र परीक्षाको नतिजाले मात्र होइन, बालबालिकाले कति सुरक्षित, सम्मानित र समावेशी वातावरणमा शिक्षा पाइरहेका छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्नुपर्छ।

अब बन्ने शिक्षा ऐनको मूल दिशा

अब बन्ने शिक्षा ऐनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई केवल विद्यालय सञ्चालन गर्ने कानूनका रूपमा होइन, बालविकासदेखि विद्यालय शिक्षासम्मको स्पष्ट, लचकदार, गुणस्तरीय र जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्ने कानूनी आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। ECD लाई छुट्टै विशेषज्ञ क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिने, ECD देखि कक्षा ३ सम्मको Foundational Stage को कानूनी संरचना बनाउने, विगतको ECD–१२ विद्यालय मोडेललाई पुनर्विचार गरी आवश्यकता र स्रोतअनुसार विद्यालय संरचना विकास गर्ने, नयाँ विद्यालयका लागि School and ECD Mapping तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने र विद्यमान विद्यालयको समेत समय–समयमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

त्यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार आवासीय विद्यालय, हरेक स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा तथा बालविकास स्रोत केन्द्र, युवाका लागि Multiple Skill Training Centre, शिक्षकको पेशागत विकास, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, सार्वजनिक–निजी सहकार्य, बालसुरक्षा तथा शिक्षामा लगानीको परिणाममुखी जवाफदेहितालाई ऐनले समेट्नुपर्छ। नेपालको हिमाल, पहाड र तराई, सहर र गाउँ तथा फरक जनसांख्यिक अवस्थालाई एउटै ढाँचाले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले सबैका लागि समान अधिकार र न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्दै स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार शिक्षा संरचना विकास गर्न सकिने लचकता नयाँ शिक्षा ऐनको महत्वपूर्ण विशेषता हुनुपर्छ। अब बन्ने शिक्षा ऐन अर्को एउटा कानून थप्ने काम मात्र होइन। नेपालले कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहेको हो, त्यसको संरचना कसरी चल्ने हो, जिम्मेवारी कसको हुने हो र बालबालिकाले कस्तो सुरक्षित तथा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण पाउने हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने दीर्घकालीन कानूनी आधार बन्नुपर्छ।