काठमाडौँ । नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.लाई ‘सुरक्षा चुनौती’को बहानामा विना कुनै आधार र कारण मध्यराति नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने सरकारी कदमप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा असोज १२ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जुनसुकै नागरिकलाई पनि पर्याप्त आधार र कानुनी कारणविना नियन्त्रणमा लिनु र छाड्नु विद्यमान संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।
नियन्त्रणमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत भेटघाट गर्न नदिएको घटनाले यसको गम्भीरता थप बढाएको बारको भनाइ छ। पर्याप्त प्रमाण र आधारविना पक्राउ गर्ने तथा मानव अधिकारवादी निकायको पहुँच रोक्ने कार्यले सरकार स्वेच्छाचारी र अनुदारवादतर्फ ढलिरहेको प्रस्ट हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बारले पछिल्लो समय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भइरहेका गैरसंवैधानिक घटनाहरूप्रति विरोध जनाउँदै अनाहकमा नागरिक पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
न्यायपालिकामा हुने सबै प्रकारका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्पष्ट पार्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सरकार, राजनीतिक नेता वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीहरूबाट अदालतको स्वच्छता र स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। साथै, सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले विचाराधीन मुद्दा मामिलामा कुनै पनि माध्यमबाट हस्तक्षेप, चासो वा छलफल गर्न नपाउने कानुनी र आचारसंहिताको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
अदालतलाई दबाब, प्रभाव र अभावमा पारेर आफ्नो अनुकूल चलाउन खोज्ने कार्यको डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिँदै बारले न्यायपालिकाको शुद्धताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास वरिष्ठता वा गोलाप्रथाका आधारमा गठन गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुनः आग्रह गर्दै बारले न्यायपालिकाको स्वच्छताका लागि चालिने हरेक कदममा आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
