काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई मध्यराति बिना पक्राउ पुर्जी र आधारहीन कारण नियन्त्रणमा लिएर भोलिपल्ट दिउँसो छाडिएको घटनाले कानुनी राज्य र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रमुखलाई नै प्रक्रियागत कानुनी आधार बिना हिरासतमा लिने र छाड्ने कार्यले ‘विधिको शासन’ (Rule of Law) भन्दा राज्यको स्वेच्छाचारिता हाबी भएको भन्दै संसद्मा कडा विरोध भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक तथा सांसदहरूले सरकारको यस कदमलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘राज्य आतङ्क’को संज्ञा दिएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै मध्यराति गैरकानुनी स्टन्ट देखाएको आरोप लगाए। “बिना पक्राउपुर्जी र बिनाकारण नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी राज्यको दृष्टान्त हो,” उनले भने, “सुरक्षा थ्रेट नै भए थ्रेट दिनेलाई पक्राउ गर्ने कि थ्रेट भोग्नेलाई?”
त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक सांसद ऐनबहादुर महरले राज्यले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गुण्डागर्दी र अपहरणको शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि पक्राउ गर्नुको कारणसहितको सूचना वा पुर्जी दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई शनिबार राति १२ बजे बाँसबारीस्थित आफ्नै निवासबाट नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीले न त कुनै औपचारिक पुर्जी थमाएको थियो, न त कुनै ठोस कसुर नै खुलाएको थियो।
संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउ र रिहाइ तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको मध्यराते पक्राउ प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री शाहसँगै आधिकारिक जवाफ मागेका छन्।
केही दिनअघि मात्रै साइबर अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका विश्लेषक भरत दाहाललाई सर्वोच्च अदालतले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य नपुगेको भन्दै तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यसलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि त्यसैगरी नियन्त्रणमा लिने र बिनाकसुर छाड्ने क्रम दोहोरिएपछि सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा नागरिक र विशिष्ट व्यक्तिहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको सांसदहरूको ठहर छ।
सांसद राईले प्रश्न गरे, “घरि भरत दाहाल पक्रियो, छाड्यो; घरि चोलेन्द्रशम्शेर पक्रियो, छाड्यो। विषय गम्भीर छ भने गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्यो, होइन भने सरकारले कुन हिसाबले काम गरिरहेको छ?”
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाका तर्फबाट उनको परिवारले यसअघि नै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिदिन निवेदन पेस गरिसकेको सन्दर्भमा, प्रहरीले सुरक्षाकै नाममा नियन्त्रणमा लिनु र हिरासतमा राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ।