काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा (राणा) लाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारसँग स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको गिरफ्तारीबारे सरकारी अधिकारीहरूबाटै परस्पर विरोधी र फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको कांग्रेसको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले अनुसन्धान वा विशेष सुरक्षा चुनौतीका नाममा लिइएको नियन्त्रणको विश्वसनीय आधार राज्यले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“यदि पक्राउ कानुनसम्मत र अपरिहार्य हो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कानुनी प्रावधान र औचित्य जनतासमक्ष ल्याउनुपर्छ,” प्रवक्ता चालिसेले भने, “विशेष सुरक्षा चुनौती वा असाधारण परिस्थितिका कारण अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो भने पनि त्यसको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्ने दायित्व राज्यको हो।”
कांग्रेस अपराधको अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनको विपक्षमा नरहेको प्रस्ट्याउँदै चालिसेले कानुन कार्यान्वयनका नाममा अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हुने बताए।
“कानुनको शासन भनेको राज्यले शक्तिको प्रयोग गर्नु मात्र होइन, राज्यका सबै निकाय संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनु पनि हो,” प्रवक्ता चालिसेले भने, “कसैले कानुन उल्लंघन गरेको भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ र दोषी ठहरिए कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ। तर, गिरफ्तारी आफैंमा दोषको प्रमाण हुन सक्दैन।”
राज्यसँग असीमित शक्ति हुने भएकाले त्यसको प्रयोग झनै पारदर्शी, न्यायोचित र जवाफदेही हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। ‘सबैका लागि कानुन समान छ’ भन्ने मूल मर्मलाई सिद्धान्तमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै स्थापित गराउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार बिहान ३ बजे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले महाराजगञ्जस्थित निजी निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो।