काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले हालै सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले दिएको जनादेश र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रवक्ता शाहले पठाएको पत्रमा अध्यादेशलाई आपतकालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिने विशेष उपायका रूपमा लिइनुपर्ने र यसलाई नियमित शासन सञ्चालनको विकल्प बनाइनु नहुने उल्लेख गरिएको छ। संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले विधायिकाको भूमिकालाई बाइपास गरेर अध्यादेश ल्याउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने मुभमेन्टको ठहर छ। यस्तो अभ्यासले वर्तमान निर्णयको वैधतामाथि मात्र प्रश्न नउठाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सन्तुलनमा समेत गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ।
यसका साथै मुभमेन्टले संवैधानिक परिषद्को प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु भनेको समग्र राज्य संरचनामै असर पर्नु भएको बताउँदै संस्थागत मर्यादा र जनविश्वासको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश स्वीकृत नगरी पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तो कदमले संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत सन्तुलनको रक्षाका लागि सकारात्मक सन्देश दिने र भविष्यको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सही दिशा निर्देश गर्ने विश्वास जेनजी मुभमेन्टले व्यक्त गरेको छ।
