काठमाडौं । निर्वाचनमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि मतदाता तथा राज्यको हित विपरीतको काम गरेमा निर्वाचित उम्मेदवारलाई समेत फिर्ता बोलाउने कानुन निर्माणका लागि माग गर्दै दर्ता भएको प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य र अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले विहीबार सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहितलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) सम्बन्धी उक्त रिटमा शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सम्बन्धित समाचार:
कानूनमा प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता