काठमाडौं । निर्वाचनमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि मतदाता तथा राज्यको हित विपरीतको काम गरेमा निर्वाचित उम्मेदवारलाई समेत फिर्ता बोलाउने कानुन निर्माणका लागि माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) सम्बन्धी निवेदन परेको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य र अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले विहीबार उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन ।
निवेदनमा नेपाली राजनीतिको नैतिक धरातल निकै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको सैद्धान्तिक र नीतिगत गतिविधि पटक्कै सन्तोषजनक नदेखिँदा एकातिर साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिअनुरूप जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको र अर्कातिर जनप्रतिनिधिहरूमाथि नागरिक नियन्त्रणका विधिहरू कमजोर हुँदा नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र मनोमानी बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, फलतः संघीयता, गणतन्त्रलगायतका कतिपय विषयमा आम नागरिकमा असन्तुष्टिका आवाजहरू बढ्दै गएका छन् । जनताबाट पराजित भइसकेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद भएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा गएर जनमतको अवमूल्यन गरिएका घटनाहरू नागरिकले बिर्सेका छैनन् । राजनीति पैसावालाको मुठीमा कैद भएको छ । डनवाला र धनवालाहरूको वर्चस्व राजनीतिमा बढ्दै गएको छ । पदीय झगडा र आन्तरिक विवादका अस्वस्थ क्रियाकलापले मुलुकको समग्र राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ । अहिलेको प्रणालीमा जनताले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न पाउँछन् । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुब्यो अथवा कानून विपरितका जनविरोधी कार्यहरू गर्याे भने पनि जनताले त्यस्ता जनप्रतिनिधि परिवर्तनका लागि पूरा कार्यकाल पर्खिनुपर्छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू लगामबिनाका घोडाजस्ता बनेका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको भन्दै निवेदकले यो बेथितिको अन्त्यका लागि राइट टु रिकल आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा विद्यमान निर्वाचन कानूनमा समेत संसोधन गरी कानून निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
निवेदकहरूले राइट टू रिकल चाहिने पाँचवटा कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, चुनावमा गरेका वाचा पूरा गराउन, नेता भन्दा जनता शक्तिशाली बनाउन, राजनीतिमा अपराधिकरण कम गर्न र चुनावमा हुने असीमित खर्च रोक्ने कारणका रुपम उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, मुलुकको सार्वभौमिकता नै नेपली जनतामा निहित भएको संवैधानिक अधिकार भएपनि नेपाली जनताले संविधान प्रदत्त यी सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । तर नेपालको प्रचलित कानूनी ब्यवस्था बमोजिम जनताले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न पाउँछन् । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुब्यो अथवा जनविरोधी कार्य गयो भने पनि जनताले त्यस्ता प्रतिनिधि फेर्नका लागि पूरा कार्यकाल पर्खिनुपर्छ । उनीहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । बहुमत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाई असक्षम प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान भयो भने स्वाभाविकरूपमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा वृद्धि हुन सक्छ र राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारितामा समेत कमी आउने छ ।
निवेदकले सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देशको विद्यमान निर्वचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू नगरी आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलको गुटगत स्वार्थ पूर्तिको लागि प्रचलित कानून विपरित फौजदारी कसुरजन्य कार्यहरू गरेमा समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्था नभएको हुँदा आवश्यक कानून संसोधन गरी निर्वाचन कानूनमा प्रत्याह्वानको अधिकार ( राइट टु रिकल ) सम्बन्धी ब्यवस्था गरी कानून विपरीतको कार्य गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धी क्षेत्रका मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने कानूनी ब्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी यस निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै निर्वाचनको समयमा सम्बन्धी निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत प्राप्त गर्नको लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने पार्टीको घोषणा पत्र, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रतिवद्धता बमोजिम जनताको मत/अभिमत प्राप्त गरी निर्वाचित भए पश्चात सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदीय नैतिकता र चुनावी प्रतिवद्धता बमोजिमका कार्यहरू नगरी आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलको गुटगत स्वार्थ पूर्तिको लागि प्रचलित कानून विपरितका फौजदारी कसुरजन्य कार्यहरू गरेमा समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्था नभएको हुँदा आवश्यक कानून संसोधन गरी निर्वाचन कानूनमा प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) सम्बन्धी ब्यवस्था गरी कानून विपरीतको कार्य गर्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धी क्षेत्रका मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने कानूनी ब्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीको नाउमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीको नाममा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न समेत माग गरेका छन् ।
निवेदन उपर आज शुक्रबार पेशी तोकिएको छ ।