काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेलाई संसदीय कार्यमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ। अधिवक्ता आयुष बडालले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन नहुने जिकिरसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त निवेदनमा कानुनी आधार अपुग भएको ठहर गर्दै दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
अदालत प्रशासनको यो दरपीठ आदेश अन्तिम भने होइन। निवेदक बडालले यस आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएमा मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसअघि पनि लामिछानेविरुद्धका विभिन्न मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी बहसहरू हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर उनको सांसद पद निलम्बनको माग गरिए पनि अदालत प्रशासनले तत्काललाई उक्त रिट दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।