काठमाण्डौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण चुक्ता नगर्ने सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीहरूलाई १५ दिने अन्तिम चेतावनी जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट समितिको रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिसँगै पूर्णता पाएसँगै मंगलबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै समितिले पटक-पटकको ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिर्नेहरूका विरुद्ध कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेको हो।
सूचना अनुसार तोकिएको १५ दिनभित्र साँवा, ब्याज र हर्जानासहितको रकम बुझाउन सम्पर्क नगरेमा ऋणीका साथै निजको परिवार र जमानी बस्ने व्यक्तिको समेत सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरिनेछ।
सरकारले ऋण असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन ऋणीहरूको नाम र विवरण सार्वजनिक गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने र धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। हालै डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा समितिले पूर्णता पाएसँगै बचतकर्ताहरूको लामो समयदेखि रोकिएको रकम फिर्ता गर्न ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो। यस प्रक्रियामा असहयोग गर्ने ऋणीहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।