काठमाडौं । अख्तियालाई ऊर्जा मन्त्रीले ठाडो चुनाैती दिएका छन् । विद्युत् बक्यौतामा छुट दिने विषयमाथि प्रश्न उठाउँदा अख्तियारलाई नै नचिन्ने भन्दै उनले अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाइदिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अख्तियार हामीले चिनेको छैनौँ र भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले अख्तियारले प्राधिकरणलाई विद्युत् बक्यौतामा छुट दिन लागेको विषयमा पत्र काट्दै सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयसहित १५ दिन भित्र विवरण माग गरेको थियो । तर, मन्त्री खड्काले भने अख्तियारले पत्र काट्दैमा वा कसैले पत्र बोकेर हिँड्दैमा आफू नअड्किने जिकिर गरे ।
‘उठाउन बाँकी बक्यौताका लागि प्राधिकरणमा एउटा कमिटी बनेको छ । तर, त्यसमा बसेर बक्यौता हेर्न मान्नु हुन्न । त्यो हेर्दा पाप लाग्छ रु तलब खाता पाप नलाग्ने उठाउन बाँकी रहेको बक्यौताको विल ठिक छ कि छैन भनेर हेर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पाप लाग्ने हो’, उनले भने, ‘अख्तियारले चिठी पठाएको भरमा हामी चुपोलागेर बस्छ जस्तो लाग्छ रु हामीले अख्तियार चिनेको छैन रु सरकार, म र कमिटी पैसा उठाउन भन्छ । तर, उहाँहरु पत्र बोकेर हिँड्नु हुन्छ । सार्वजनिक मञ्चमा गएर पैसा उठाउन दिन भनेको सुन्छु । उठाउन बाँकी रहेको सबै पैसा उठाउन पर्छ । नत्र प्राधिकरण धारासायी हुन्छ । कर्मचारीले टीओडी मिटर हेर्न जानुहुन्न रु पैसा उठाउन १० वर्ष किन लागेको हो । हामी यो दायित्वबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालक समितिको निर्याण र उपस्थितीहरुको नै विवरण मागेर पत्र काटेपछि मन्त्रीले हामीले अख्तियार चिनेको छैन भनेर प्रश्न गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अख्तियारले मागेको विवरण बुझाएको बताए ।
अख्तियारले पत्र काटेपछि बक्यौता उठाउने काम तत्कालको लागि रोकिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बाँकी बक्यौता उठाउने काम रोकिएको नै भने होइन । तर, अख्तियारले पत्र काटेपछि बक्यौता उठाउनका लागि कर्मचारीले नै काम गर्न असहज मान्ने गरेको अवस्था छ । अहिले गरेको निर्णयमा पछिसम्म समस्या हुन सक्ने भएकाले नै अहिले तत्कालको लागि बाँकी बक्यौता उठाउने काम रोकिएको छ ।’
प्राधिकरणको करिब २४ अर्बभन्दा धेरै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहेको छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणका पछिल्ला केही निर्णयहरु माथि प्रश्न उठाउँदै सम्पूर्ण सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, प्राधिकरणले अख्तियारले तोकेको समय सीमा सकिएपछि मात्रै वितरण पठाएको हो ।
‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकहरूको बक्यौता रकम उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाहरु विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ । अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखेर विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको व्यहोराको उजुरी परेको छ ।
यही उजुरी माथि छानबिन गर्न अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ वैशाख २१ को बैठकको उपस्थिति सहितको निर्णयको प्रति र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ’, अख्तियारले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला महसुल छुट दिने मनसायले विनियमावली संशोधन गर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गराउन खोजेको भन्दै अख्तियार प्राधिकरणमा पसेको हो ।