काठमाडौँ । नेपालमा निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवा व्यवस्थित र नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलोपटक विस्तृत मापदण्ड लागू गरेको छ । ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले शुक्रकीट तथा अण्डा दानदेखि उपचार केन्द्र सञ्चालनसम्मका सबै प्रक्रिया स्पष्ट पारेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत मापदण्डले आईभीएफ र आईयूआईजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न अब मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य बनाएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्ष बीच हुनुपर्नेछ । सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित सहमति आवश्यक हुनेछ । दाताको पहिचान गोप्य राखिनेछ भने प्रलोभन, दबाब वा प्रभावमा पारेर दान गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ ।
अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायत दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनेछन् । भवन राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसारको हुनुपर्ने, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यकक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षसमेत राख्नुपर्नेछ । प्रयोगशाला र शल्यकक्षको तापक्रम, आर्द्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन पाइने छैन । प्रत्येक संस्थाले सेवा लिने दम्पतीमध्ये १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्नलाई निःशुल्क सुविधा दिनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर र जनशक्ति अवस्थाबारे मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ ।