काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको करिब ७५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. रत्नबहादुर बागचन्द न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशी र सामाजिक न्यायमुखी राज्यव्यवस्थाको व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको यो नियुक्तिलाई केवल एउटा व्यक्तिको पदीय पदोन्नतिका रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। यो नेपाली न्यायक्षेत्रमा समावेशिता, सामाजिक न्याय र विभेदविरुद्धको लामो सङ्घर्षले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हो।
सुदुर धनगढीकोबाट सुरु भएको ५७ वर्षे जीवनयात्रामा डा. बागचन्दले तय गरेको बाटो पक्कै पनि सहज थिएन। वि.सं. २०२६ भदौ १४ गते कैलालीमा जन्मिएका उनले वि.सं. २०५० देखि सर्वोच्च अदालतको अधिवक्ताको रूपमा कानूनको प्रयोगात्मक अभ्यास आरम्भ गरेका थिए। त्यसयताको तीन दशकभन्दा लामो कानूनी जीवनमा उनले इजलासको घेराभन्दा बाहिर निस्किएर सीमान्तकृत समुदायको हकहित, मानवअधिकारको राष्ट्रियकरण र सामाजिक विभेदविरुद्धको कानूनी पैरवीलाई आफ्नो मुख्य कर्म बनाए। डेनमार्कको कोपेनहेगनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको अभ्यास, अमेरिकाको क्लार्क विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सामाजिक परिवर्तनमा स्नातकोत्तर र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट ‘फैसला कार्यान्वयन प्रणाली’ मा विद्यावारिधिसम्मको प्राज्ञिक यात्राले उनको कानूनी चेतलाई गहिरो व्यावसायिक तथा प्राज्ञिक उचाइ प्रदान गरेको छ।
डा. बागचन्दको यो सर्वोच्च प्रवेशलाई डिजिटल युगका नयाँ चुनौती र साइबर कानूनको विशेषज्ञतासँग जोडेरसमेत हेरिएको छ। आजको डिजिटल युगमा अनलाइन ठगी, डिजिटल मानहानि, परिचय चोरी, विद्युतीय प्रमाणको दुरुपयोग र साइबर हिंसाजस्ता मुद्दाहरू बढिरहेका बेला उनीसँग रहेको साइबर कानूनसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण नामक पुस्तकको अनुभवले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक विमर्शलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ।
न्यायाधीशका रूपमा २०६६ भदौ २१ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका डा. बागचन्दले मुलुकभरका ११ वटा विभिन्न अदालतमा इजलास सम्हालिसकेका छन्। विराटनगर उच्च अदालत, विशेष अदालत हुँदै पोखरा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीसम्म पुग्दा उनले न्याय सम्पादनका व्यावहारिक जटिलता, प्रशासनिक सुस्तता र फैसला कार्यान्वयनका अभावहरूलाई नजिकबाट अनुभूत गरेका छन्। भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गर्दै मोही हकमा संयुक्त परिवारका सबै छोराको समान अधिकार स्थापित गर्ने उनको ऐतिहासिक नजिर होस् वा न्यायलाई कागजबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनका हरेक न्यायिक कदमले न्यायशास्त्रमा नवीन दृष्टान्त थपेका छन्।
विशेष गरी, नेपालको न्यायिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन रोग भनेको ‘फैसला हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन’ भन्ने विडम्बना हो। यही यथार्थलाई चिर्न उनले बेलायत, अमेरिका, जापानदेखि वैदिक कालीन न्याय प्रणालीसम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै ‘कार्यपालिका न्यायपालिका नियन्त्रित फैसला कार्यान्वयन प्रणाली’ को नवीन अवधारणा अगाडि सारेका छन्। संवैधानिक न्याय, प्रविधिमैत्री न्यायपालिका, न्यायिक न्युरोप्लास्टिसिटी र ‘जस्टिस बियोन्ड जजमेंट’ को सिद्धान्तलाई उनले आफ्नो न्यायिक दर्शनको केन्द्रबिन्दु बनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट १७ वर्षको परिपक्व अनुभवसहित प्रवेश गरेका डा. बागचन्दको यो नियुक्तिले प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई फेरि राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश कुनै एक जाति, वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधि नभई संविधान र कानूनप्रति निष्ठावान् रहने भए पनि, समाजका विविध आयाम र पीडालाई नजिकबाट अनुभव गरेको व्यक्तिको उपस्थिति न्यायप्रणालीलाई अझ संवेदनशील र मानवीय बनाउन सहयोगी हुन्छ। यसका साथै, संविधानको धारा १२९ अनुसार कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश भई आवश्यक योग्यता पूरा गरेको खण्डमा भविष्यमा उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने संवैधानिक सम्भावनासमेत खुला छ। उमेर हदका कारण आगामी २०९१ साल भदौ १४ गतेसम्म सर्वोच्चमा सेवा गर्ने अवसर पाएका डा. बागचन्दको यो नियुक्तिले नेपाली न्यायक्षेत्रमा समावेशिता, प्राज्ञिक गम्भीरता र उत्तरदायित्वको नयाँ ढोका खोलेको छ।
