पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा भवन ऐन २०८३ को विधेयक संसदमा दर्ता, सबै नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी

काठमाडौँ  । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशका हरेक नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिँदै ऐनका मुख्य प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

मन्त्री लम्सालका अनुसार, संसदमा दर्ता गरिएको यस नयाँ विधेयकले निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवासको बाटो खोल्नेछ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। यसका साथै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत त्यस्ता प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेटिएको छ।

विपन्न तथा गरिब नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारका तर्फबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, विपद्को जोखिममा रहेका, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने योजना पनि यसमा राखिएको छ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने सरकारले सुरक्षित र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट’ घरहरू निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने र ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका यी घरहरू नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसअन्तर्गत प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पहरू पनि उपलब्ध गराइने मन्त्री लम्सालले उल्लेख गर्नुभएको छ।

नयाँ भवन ऐनमार्फत निम्न वर्गको आवासको हकलाई संरक्षण गर्दै मध्यम वर्गलाई पनि सस्तो किस्ताबन्दीमा व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने कानुनी आधार तयार पारिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज