काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ ले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश, पेन्सन, बढुवा, पदावधि तथा सेवा-सुविधामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ। संसद्बाट विधेयक पारित भई लागू भएपछि निजामती प्रशासनको संरचना र वृत्तिविकासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउने देखिएको छ। सरकारद्वारा दर्ता गरिएको विधेयकमा समेटिएका मुख्य ११ नयाँ व्यवस्था यस प्रकार छन्:
१. अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष: हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेकोमा विधेयकले त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। तर, अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीका हकमा भने ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ।
२. पेन्सनमा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप: ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा राहतस्वरूप बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गरी पेन्सन हिसाब गरिनेछ।
३. स्वैच्छिक अवकाशमा ५ वर्षसम्म थप सुविधा: ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र पेन्सन पाउने अवस्थामा पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी अधिकतम ५ वर्षसम्मको सेवा अवधि थपेर पेन्सन गणना गरिने प्रावधान छ।
४. पेन्सनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सीमा: नयाँ विधेयकअनुसार न्यूनतम २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन्। तर, पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानिनेछ।
५. तलब बढ्दा पेन्सनमा दुई-तिहाइ मात्र थपिने: बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलब वृद्धि हुँदा सोही अनुपातमा पेन्सनभोगीको पेन्सन बढ्ने छैन। वृद्धि भएको रकमको दुई-तिहाइ (६६.६६ प्रतिशत) भाग मात्र निवृत्तिभरणमा थप हुने व्यवस्था गरिएको छ।
६. मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि कटौती: उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गरिनेछ।
७. सचिव बढुवामा कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार: रिक्त हुने सचिव पदमध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा र बाँकी ६० प्रतिशत कार्यसम्पादन, नेतृत्व परीक्षण तथा सेवा अवधिको अंकका आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
८. उपसचिव र सहसचिवमा बाह्य अनुभवी व्यक्ति आउन पाउने: निजामती सेवाबाहिर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूले पनि तोकिएको योग्यता पूरा गरेमा उपसचिव र सहसचिव पदको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने बाटो खोलिएको छ।
९. नियमित काममा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न रोक: सरकारी कार्यालयहरूले नियमित निजामती कर्मचारीले गर्ने कार्यका लागि करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ। तर, आवश्यक विशेष प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवाका लागि भने निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिनेछ।
१०. शैक्षिक बिमा, स्वास्थ्य बिमा र सस्तो आवास ऋण: कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक बिमा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा र जग्गा खरिद वा घर निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने सुविधा थप गरिएको छ।
११. अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा प्रतिबन्ध: विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका उच्च कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पद तथा परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ।