काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला तथा एकपटक मात्र प्रयोग हुने (सिंगल युज) प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै उक्त परमादेश जारी गरेको हो। गत असार २५ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्याभूत ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ लाई धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको व्याख्या गरेको छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विनाशको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि वातावरण संरक्षण वर्तमान पुस्ताको दायित्व मात्र नभई भावी पुस्ताको समेत ‘अन्तरपुस्तागत समन्यायिक अधिकार’ भएको फैसलामा उल्लेख छ।
प्लास्टिक उद्योगीहरूले पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक हनन भएको भनी उठाएको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा १७(२)(च) बमोजिम सार्वजनिक स्वास्थ्य र जनहितका लागि राज्यले यस्ता वस्तुको नियमन वा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा लगाइएको रोक पूर्ण निषेध नभई वातावरणीय हितका लागि गरिएको ‘उचित र समानुपातिक नियमन’ भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले ‘प्रदूषकले तिर्ने’ (Polluter Pays) सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउन विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR) प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। हालको निर्देशिकामा उत्पादकले जम्मा १० प्रतिशत मात्र प्लास्टिक फोहोर संकलन गर्नुपर्ने प्रावधान अपर्याप्त रहेको औँल्याउँदै सर्वोच्चले त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
साथै, नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भए तापनि यहाँका नदीनाला हुँदै बहने प्लास्टिक फोहोर अन्ततः गंगा नदी र समुद्रसम्म पुग्ने वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी जलचर तथा सामुद्रिक जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहनेसमेत सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
सरकारका नाममा जारी ११ बुँदे प्रमुख निर्देशनात्मक आदेशहरू:
१. देशव्यापी प्रतिबन्ध र नियमन: ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रतिबन्ध निरन्तर र भेदभावरहित रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा माइक्रोप्लास्टिक र माइक्रोबिड्सको प्रयोग एवं आयात नियमनका लागि मापदण्ड बनाउनू।
२. ५० प्रतिशत पुनर्चक्रण लक्ष्य: प्लास्टिक झोला नियमन निर्देशिका, २०८२ बमोजिम उत्पादकहरूको पुनःप्राप्ति तथा पुनर्चक्रण लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्धारण गरी एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नू।
३. केन्द्रीकृत डाटाबेस: प्लास्टिक उत्पादक र आयातकर्ताको अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि केन्द्रीकृत डाटाबेस तयार गर्नू।
४. संरचनागत व्यवस्था: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत आवश्यक जनशक्ति र बजेटसहित प्लास्टिकजन्य वस्तुको निरन्तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थापना गर्नू।
५. कानुनी एकरूपता: वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेका दण्डात्मक व्यवस्थाको अध्ययन गरी दण्ड-सजायमा एकरूपता ल्याउनू।
६. स्थानीय तहलाई अधिकार र नमुना ऐन: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी नमुना ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई जरिवाना गर्नेसम्मको कानुनी र प्राविधिक अधिकार दिनू।
७. उद्योगहरूलाई अनुदान र सहुलियत: ४० माइक्रोनभन्दा बाक्लो वा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर एवं भन्सार सहुलियत प्रदान गरी सहजीकरण गर्नू।
८. दण्डात्मक कारबाही: EPR लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगहरूलाई जरिवाना वा लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कडा दण्डात्मक कारबाही लागू गर्नू।
९. फोहोर वर्गीकरण र पुनर्चक्रण: स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गरी पुनर्चक्रण प्रवर्द्धन गर्ने उपयुक्त प्रणालीको अध्ययन र स्थापना गर्नू।
१०. सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण: प्लास्टिक फोहोर नदी र वनमा फाल्न रोक लगाउँदै सामुद्रिक जीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न नीति तथा कार्ययोजना बनाउनू।
११. प्रगति प्रतिवेदन पेस: प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको स्थितिबारे प्रत्येक छ-छ महिनामा सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने स्थायी पद्धति बसाल्नू।