काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितहरूको जीविकोपार्जन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी जस्ता गम्भीर सवालहरू जोडिएको रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि ‘अग्राधिकार’ प्रदान गरेको छ।
पूर्णप्रसाद पौडेलको वारेस भई अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्नुका साथै अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले द्वन्द्वपीडितका यी सवालहरूलाई गम्भीर र संवेदनशील ठहर्याएको छ। जारी आदेशमा अन्तरिम आदेशबाट यसको सम्बोधन हुनुभन्दा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गरी उपचार प्रदान गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदनको शीघ्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम यस मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै अदालतले लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतीत भएको सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राजीव बास्तोला, कुमारप्रसाद थपलिया, पुष्पराज पौडेल र युत्सी डोटेलले बहस गरेका थिए। द्वन्द्व सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि पीडितहरूले उचित न्याय र राहत नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।