काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा, समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकता अनुरूप कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सभामुख अर्यालले सङ्घीय संसद् केवल कानून निर्माण गर्ने थलो मात्र नभएको स्पष्ट पारे। उनले कानूनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, समीक्षा तथा आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र संसदीय निगरानी राख्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संसद्कै भएको बताए।
“कानून निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन,” सभामुख अर्यालले भने, “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानूनी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।”
कानून नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने बताए। कानूनको गुणस्तरसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानूनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कानूनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहजै बुझेर व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा सभामुखले व्यक्त गरे। कानूनी प्रावधानहरूले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको कानूनी इतिहासमा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहिताहरू लागू हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै सभामुख अर्यालले यी संहिताहरूले नेपालको देवानी तथा फौजदारी कानूनलाई आधुनिक, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउँदै न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको उल्लेख गरे।