काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले श्रेष्ठको निवास र कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ थान सिपियू र दुई थान ल्यापटप सहरजिस्ट्रारको रोहवरमा तत्काल फिर्ता गर्न पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
पत्रकार श्रेष्ठलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबीसहित उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। यद्यपि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर र दफा १४ बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान बढाइएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले गिरफ्तारीलाई गैरकानूनी मान्न भने अस्वीकार गरेको छ। अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरे पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई थुनाबाहिरै राखेर (हाजिरी जमानी वा तारिखमा) छानबिन गर्न प्रहरीलाई परमादेश दिएको हो।
अनलाइनमा प्रकाशित समाचारबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भए वा नभएको विषय पछि मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुने सर्वोच्चको ठहर छ। हालको निवेदनबाट त्यस विषयमा बोल्न नमिल्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले सर्वोच्चको यस आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको महत्त्वपूर्ण फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले जुनसुकै बहानामा प्रेसको घाँटी थिच्ने सरकारी प्रयास र हस्तक्षेपलाई अदालतले गलत साबित गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस घटनाले लोकतन्त्रमा न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको महत्त्वलाई थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।