काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कानून निर्माण र संशोधन गर्ने मुख्य दायित्व विधायिकाको भएको स्पष्ट पार्दै न्यायिक व्याख्या यसको विकल्प हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘मुलुकी संहिता दिवस’ का अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायिक व्याख्याको आफ्नै महत्त्व भए पनि यसका निश्चित सीमाहरू रहने यथार्थ औँल्याएका हुन्।
समुन्नत कानून प्रणाली भएका मुलुकहरूमा न्यायिक व्याख्यालाई आवश्यकताअनुसार संविधान र कानून संशोधनमार्फत ‘ओभररुल’ गर्ने अभ्यास रहेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले अदालतको व्याख्याले मात्र कानूनको समग्र विकास हुन नसक्ने जिकिर गरे। कानूनको वास्तविक प्रभावकारिता मापन गर्दा त्यसले नागरिकको पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक र सामाजिक जीवनलाई कत्तिको सहज बनाएको छ भन्ने कुरालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विवाद समाधानका उपायहरू सर्वसुलभ र प्रभावकारी भए मात्र न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुने प्रधानन्यायाधीश शर्माले बताए।
न्यायमा पहुँचलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न कानून सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका लागि प्रचलित कानूनहरूलाई विभिन्न राष्ट्रभाषामा प्रकाशन गर्ने, कानूनी साक्षरता बढाउने, निःशुल्क कानूनी सहायतालाई सुदृढ गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट कानूनी जानकारी विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता प्रधानन्यायाधीश शर्माले औँल्याए। विधिको शासन सुदृढीकरणका लागि राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरू आधारभूत मूल्यप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँदै उनले यस अभियानमा कानून व्यवसायी, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक वर्गको निरन्तर योगदान अपरिहार्य रहेको स्मरण गराए। कानून स्थिर दस्ताबेज मात्र नभई समाजको परिवर्तनसँगै यसको व्याख्या, प्रयोग र सुधारबारे निरन्तर विमर्श भइरहनुपर्ने उनको धारणा छ।