काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८३ साल साउन ६ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रको खण्ड ७६, अतिरिक्ताङ्क ३१ (क) को सूचना अनुसार यो नयाँ तलबमान २०८३ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
प्रकाशित सूचना बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक एक लाख बाह्र हजार पाँच सय बाईस रुपैयाँ तोकिएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक त्रियानब्बे हजार पाँच सय सतचालीस रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक नब्बे हजार छ सय चालीस रुपैयाँ र उच्च अदालतका न्यायाधीशको चौरासी हजार पाँच सय नब्बे रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक भने सतहत्तर हजार एक सय दश रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह नै त्रियानब्बे हजार पाँच सय सतचालीस रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार न्याय परिषदका सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक पनि त्रियानब्बे हजार पाँच सय सतचालीस रुपैयाँ नै तोकिएको छ । साथै संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक पचासी हजार चार सय छब्बीसरुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरूतर्फ महासचिवको मासिक पारिश्रमिक चौरासी हजार नौ सय बत्तीस रुपैयाँ र सचिवको पारिश्रमिक उनासी हजार दुई सय नब्बे रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ लगायतका विद्यमान कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची-१ हेरफेर गर्दै यो नयाँ व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ । आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र यो लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।