काठमाडौँ । सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र हाल थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि एक अध्ययन समिति गठन गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको हो।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा ८ बमोजिम काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै जघन्य अपराधका घटनाबाहेक अन्य मुद्दामा छुट दिने तयारी भइरहेको बताए। वर्तमान सरकार गठनमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दै उनले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष युवाहरू अझै थुनामा रहनुपरेको उल्लेख गरे।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘जेनजी’ युवा र सरकारबीच २०८२ साल मङ्सिर २५ गते भएको सहमतिलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा ग्रहण गरी सरकार अघि बढ्न लागेको बताइन्। मन्त्री गौतमका अनुसार नवगठित समितिले आन्दोलनमा केवल सहभागी भएका वा सिसिटिभी फुटेजमा देखिएकै भरमा मुद्दा खेपिरहेका निर्दोष नागरिक र आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूबीचको फरक छुट्ट्याएर यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा युवाहरूलाई थुनामा राखिएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।