काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दालाई टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । यसअघि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भइसकेको उक्त राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।
गत असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न कसैलाई बाध्य नपार्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशसँगै उक्त विषयमा कानूनी व्याख्याको प्रश्न उब्जिएको बताउँदै इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च प्रशासनलाई टिप्पणी आदेश उठाउन लगाएर उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको यस कदमप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले भने आश्चर्य व्यक्त गर्दै आपत्ति जनाएको छ । खुला इजलाससमक्ष विचाराधीन मुद्दामा पेसीका दिन बहस र छलफलद्वारा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भनी टुंगो लगाउने परम्पराविपरीत टिप्पणी आदेशको भरमा मुद्दा सार्नु आश्चर्यजनक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बारले न्यायपालिका संविधानवादको रक्षक भएको र यो नियन्त्रित वा निर्देशित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संवैधानिक इजलासको छनोटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएको भन्दै बार एशोसिएसनले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
