काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नियतवश होल्ड गरेर राखेको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशविरुद्ध इजलाससमक्ष पेस गरिएका निवेदनहरू दर्ता नगरी अलमल्याएको विरोधमा सोमबार ३० जना वकिलहरू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष डेलिगेसन गएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू गीता थापा, विष्णुमाया बस्याल र प्रेमराज सिलवालसहितको टोलीले कामू प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेर मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र मुद्दा शाखाका कर्मचारीहरूले न्याय प्रशासनमा अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो गरेका हुन्।
यसअघि गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च प्रशासनले चौथो वरीयतामा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध दर्ता हुन आएका तीनवटा रिटहरू दरपीठ गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १० अनुसार रजिस्ट्रारको यस्तो आदेश चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन पाउने र इजलासले नै सो निर्णय ठिक वा बेठिक भएको फैसला गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गत वैशाख २८ गते नै दरपीठविरुद्ध निवेदन पेस गरे पनि प्रशासनले त्यसलाई दर्ता नगरी साता दिनदेखि झुलाएर राखेको छ। प्रशासनले दरपीठविरुद्धका निवेदन मात्र नभएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट र वैशाख २५ मा पेस भएका अन्य चारवटा रिटहरू समेत ‘अध्ययनकै क्रममा रहेको’ भन्दै रोकेको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार निवेदन र रिटहरू प्रशासनले होल्ड गरेपछि कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले तत्काल दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्, तर रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले उक्त निर्देशनको समेत पालना गरेका छैनन्। प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने ती फाइलहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको दाबी गरेका छन्।
न्याय प्रशासनले निवेदन दर्तामै आलटाल गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै शुक्रबार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालामार्फत विज्ञप्ति जारी गरी न्यायमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको थियो। यता प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका मनोज शर्मा भने संसदीय सुनुवाइको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै हाल इजलासमा बसेका छैनन्। कामू प्रधानन्यायाधीश मल्ल र असन्तुष्ट कानून व्यवसायीहरूबीच सर्वोच्चमा भेटवार्ता र छलफल जारी रहेको छ।