काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानून बमोजिम दर्ता गर्न आएका सम्पूर्ण रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्धका निवेदनहरू आजै दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कानून व्यवसायीहरूले ल्याएका रिटहरू दरपीठ गरेको र त्यस विरुद्धको निवेदन समेत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै वकिलहरूले गुनासो गरेपछि कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। उनले आजै दिउँसो १ बजेभित्र सबै रिट निवेदन र दरपीठ आदेशउपरका निवेदन दर्ता गरिसक्न र भोलि जेठ ५ गते मंगलबारका लागि तारेख तोकेर पेसीमा चढाउन समेत स्पष्ट आदेश दिएकी छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कानून व्यवसायीहरूले त्यसविरुद्ध रिट दायर गर्न खोजेका थिए। तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो भने सो दरपीठ आदेशविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा मुख्य रजिस्ट्रारले समेत अस्वीकार गरेर अलमल्याएको गुनासो वकिलहरूले आजै कामू प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर राखेका थिए। कानून व्यवसायीहरूको सोही गम्भीर गुनासो र न्याय प्रशासनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्दै कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले यो लिखित आदेश जारी गरेकी हुन्।
कामू प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा अदालतको प्रशासनिक शैलीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै भनेकी छन्, ‘कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ।’ उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यो निकास दिएकी हुन्। यस आदेशसँगै सर्वोच्च प्रशासनले रोकेर राखेका प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका मुद्दाहरूले कानूनी गति पाउने भएका छन्।