काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत तयार पारिएका दुई छुट्टाछुट्टै महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । यी प्रतिवेदनहरू कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको विशेष पहलमा तयार पारिएका हुन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यदलहरूले विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी बुझाएका ती प्रतिवेदनहरूलाई मन्त्रालयले द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालेको हो ।
कार्यान्वयनमा लगिएको पहिलो प्रतिवेदन यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसूर सम्बन्धी अध्ययनसँग सम्बन्धित छ । मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णय बमोजिम जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी पछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा र बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न कसुरदारलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्न यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने तथा अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानुनहरूमा देखिएका अवरोध र कानुनी अड्चनहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले गठित कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
यसैगरी, विकास निर्माण र पूर्वाधारका आयोजनालाई गति दिन मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन’ लाई पनि कार्यान्वयनमा लगेको छ । अदालतमा दायर हुने विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत अत्यधिक बढ्ने र राज्यको ठूलो धनराशी नोक्सान हुने विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको शीघ्र निरूपणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरू पहिल्याउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको यस प्रतिवेदनले देशको विकास प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।