काठमाडौँ । निजामति सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको प्राविधिक त्रुटि राष्ट्रिय सभाले सच्याएको छ। विवादित २ वर्षे कुलिङ पिरियडलाई स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शनिबारको बैठकबाट त्रुटि सुधार गरेको हो।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव पारित गरी प्रतिवेदन पठाए पनि पुरानो प्रावधान कायम रहेकाले उक्त अवधि कार्यान्वयनमा नआउने अवस्था देखिएको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा सांसदहरूबीच सहमति जुटेको जानकारी दिइन्। “सबै सांसदहरूले कुलिङ पिरियड राख्नेमा सहमति जनाउनुभयो। कतिपय सांसदले अन्यायको सम्भावना औंल्याए पनि आवश्यक परे आगामी कानुनमा सुधार गर्ने सहमति भएको छ,” मन्त्री न्यौपानेले भनिन्।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार अब राष्ट्रिय सभाबाट संशोधित विधेयक पारित गरी पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट दोहोर्याइने अनुमोदनपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।
दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको यस व्यवस्थाले निजामति सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पदोन्नतिका प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा राखिएको छ।