काठमाडौं । न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका चार न्यायाधीशमाथि चलाएको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छानबिनमा परेका मध्ये दुई जना उच्च अदालतका र दुई जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन्।
जनकपुर उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको ज्यानमार्ने मुद्दामा सफाइ दिएको निर्णय विवादित बनेपछि परिषद्ले छानबिन थालेको हो। यी दुई न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलासले गत जेठ १४ गते आलमलाई प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। सो फैसलापछि आलम जेलमुक्त भएका थिए। चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरी छानबिन अगाडि बढाइएको हो।
त्यसैगरी, रसुवा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे पनि आचरणसम्बन्धी उजुरीका कारण अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। थापामाथि बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेकी सेवाग्राही महिलालाई सरकारी वकिलमार्फत नजिकिएर यौन प्रस्ताव गरेको गम्भीर आरोप छ। घटनापछि उनलाई काठमाडौँ तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो।
दार्चुलामा कार्यरत पाण्डेविरुद्ध भने अदालतका १३ जना कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएर उजुरी दर्ता गरेका छन्। कर्मचारीहरूले उनको व्यवहार र कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा समेत जानकारी गराएका थिए।
परिषद् स्रोतका अनुसार, छानबिन समितिले विवादास्पद फैसलासहित परिषद्मा दर्ता भएका उजुरी, पीडित र सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीका बयान, साथै संलग्न न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति संकलन गरिसकेको छ। छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब छिट्टै प्रतिवेदन पेश गरिनेछ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ अनुसार, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, आचारसंहिता उल्लंघन वा बदनियतपूर्ण काम गरेको प्रमाणित भएमा परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।