काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो सहमति भएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघले हालै पेश गरेको ज्ञापनपत्रका आधारमा छलफल गरी तत्काल लागू हुने निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तीपछि छ महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने निर्णय गरिएको छ। यससँगै, अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन बोर्डले सूचीकरणको काम निरन्तर गर्ने र सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पूर्ववत् रूपमा जारी गर्ने सहमति भएको छ।
यसबाहेक, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को हालैको संशोधनअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका निवेदनहरू प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या सहित संकलन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
