काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गर्दै आयोगमा थन्किएका उजुरीहरू तत्काल टुंग्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१’ मा प्रयोग भएका शब्दावलीहरू कानुनसम्मत रहेको व्याख्या गरेको हो।
सरकारले ऐन संशोधन गर्दा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मानव अधिकार वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने वाक्यांश राखेको थियो। उक्त संशोधन गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै संविधान सभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त संशोधन संविधान र कानुनको भावना विपरीत नरहेको प्रष्ट पार्दै रिटको माग बमोजिम संशोधन खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अदालतले ऐनको व्याख्या मात्र नगरी दुवै आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन र न्याय प्राप्तिमा रहेका अवरोध हटाउँदै प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले यसअघि जारी भएका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशहरूलाई समेत अविलम्ब कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहे पनि यो आदेशले लामो समयदेखि थाती रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छानबिन र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता आउने देखिएको छ।