काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट दुई वटा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिनुका साथै एक विधेयकमाथिको विषयगत समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ पेस गरे। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसालाई पारदर्शी, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन छुट्टै परिषद् स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री लम्सालले बताए। विधेयकमा डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसार दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामिलाका क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको हो। विश्वविद्यालयले सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नुका साथै सुरक्षा एवं रणनीतिक मामिलामा सरकारलाई प्रमाणमा आधारित राय-सुझाव उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
यसैबिच, ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन पनि सदनमा पेस भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजश्वी शेरचनले परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गरेकी हुन्। समितिले विधेयकमाथि गहन छलफलका लागि १६ वटा बैठक सञ्चालन गरी साविक ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ भने एक नयाँ परिच्छेद र चार वटा दफा थप गरेको छ।
पेस गरिएको प्रतिवेदनमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको निष्पक्ष प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, प्रयोगशालाको परीक्षण तथा अनुसन्धान कार्यमा कुनै पनि राजनीतिक वा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिने कानुनी प्रबन्ध समेत विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत दुवै विधेयकमाथि अब संशोधन दर्ता र दफावार छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा थप विचार-विमर्श हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएपछि यी विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन् र दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछन्।