काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा थुनामा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उचित कानूनी प्रक्रियाविना गरिएको उक्त कामकारबाहीप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार २०८३ असोज १० गते मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकूमा लगेका थिए। त्यहाँ करिब १० घण्टा राखेपछि मात्रै उनलाई पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण कानूनले तोकेको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) बाट मात्रै हुनसक्ने अदालतले जनाएको छ। कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने र यस्तो कदमलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने पूर्ण बैठकको निर्णय छ।
यसैगरी, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर अदालतको न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ। न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आम नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादनको विश्वास दिलाइएको छ।
