काठमाडौँ ।अध्यादेशमार्फत परिमार्जन तथा खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधानलाई साविककै रूपमा ब्युँताउने उद्देश्यले सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सरकारले गत वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायका एक हजार ५३४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको र कानुनी शून्यता सिर्जना भएकाले सरकारले ११० मध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका कानुनी व्यवस्थालाई नै पुनः सक्रिय गराउन यो विधेयक अघि बढाएको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए। विधेयक संसद्मा पेस गर्दै कानूनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै उत्पन्न कानुनी अन्योल अन्त्य गर्न र अध्यादेश जारी हुनुअघि कायम रहेको साविकको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन विधेयक अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारिन्। संसद्बाट यो विधेयक पारित भएपछि सम्बन्धित ८५ वटा ऐनले पुनः आफ्नो पूर्ववत् कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछन्।