काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक मोड दिँदै फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने अघिल्लो फैसलामाथि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको ढोका खोलेको हो। अदालतको यो अनुमतिसँगै अब कांग्रेसको नेतृत्व विवादसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा निष्पक्ष तवरले सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा र उनी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिने ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको थियो। सोही इजलासले देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदनलाई भने आधारहीन भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि कांग्रेसको नेतृत्व संस्थागत रूपमा नयाँ पुस्ताको हातमा पुगेको थियो।
तर, उक्त फैसलाले निरूपण गरेको नेतृत्वको विषयलाई चुनौती दिँदै देउवाले गत साउन ७ गते वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलालाई पुनः परीक्षण गराएर कानुनी पुनरोत्थान खोज्ने देउवा पक्षको यो अन्तिम प्रयासलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अब सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलालाई नै निरन्तरता दिन्छ वा पुनरावलोकनको ढोका खोलेर नयाँ मोड दिन्छ भन्ने विषयले नै कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।