काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले हस्ताक्षर नगर्दा प्रकाशन हुन सकेको थिएन। फैसलाको मस्यौदा केही वर्षअघि नै तयार भए पनि हस्ताक्षरको विषयले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो।
पछि मस्यौदामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासहित सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षर पूरा भएपछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। १४२ पृष्ठ लामो फैसलाको राय तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लेखेका छन्।
कार्यशैलीलाई लिएर विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश भएका जबराले पेन्सनपट्टा नबनेको कारण देखाउँदै फैसलाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सो अड्चन हटेसँगै अब ओलीकालीन पहिलो संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।