काठमाडौँ । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, यसको जबाफदेहिता र शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सीमालाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूबिच चर्को बहस भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतको शुद्धीकरण र संरचनागत परिवर्तनको मुद्दा उठाएका हुन् भने नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसलाई न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद न्यौपानेले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था र सरकार फेरिए पनि अदालतको कार्यशैली र संरचना नफेरिएका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको दाबी गरे। संसद्भित्रै समिति गठन गरेर विवादित फैसलाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
“हामीले सिंहदरबार फेऱ्यौँ, संविधान फेऱ्यौँ, सरकार फेऱ्यौँ। अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ,” न्यौपानेले भने, “स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा उभिनुको अर्थ अराजक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्नु होइन।” उनले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर समाचारको विषय बन्नुभन्दा दोषीलाई दायरामा ल्याएर परिणाम दिन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे।
न्यौपानेको अभिव्यक्तिलगत्तै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले संविधानले तोकेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराए। संसद्बाट न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न वा न्यायमूर्तिहरूमाथि आक्रमण गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै बरालले भने, “संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका स्पष्ट रूपमा फरक-फरक तोकेको छ। न्यायालयमाथिको यस्तो आक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
बरालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा पुगेको क्षतिको प्रसङ्ग उठाउँदै संसद्मार्फत न्याय व्यवस्थामाथि अर्को हमला गर्न खोजिएको आरोप लगाए र न्यौपानेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे।
बरालको आपत्तिका बाबजुद पुनः बोल्दै सांसद न्यौपानेले आफ्नो धारणाको संवैधानिक बचाउ गरे। संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा फैसलाका विषयमा संसद्मा बहस गर्न रोके पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र व्यक्तिगत जबाफदेहीताबारे संसद्मा प्रश्न उठाउन पाइने उनको जिकिर थियो।
“गरिबले न्याय पाएन भन्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ? गरिबका लागि न्याय दिने व्यवस्था गरौँ भन्नु संविधानको धारा १०५ को विरुद्ध हुन्छ?” भन्दै न्यौपानेले जनताका मुद्दामा संसद्भित्र बहस गर्नबाट पछि नहट्ने अडान लिए।
संसद्मा भएको यो जुहारीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने कि यसलाई जनउत्तरदायी बनाउन संसदीय हस्तक्षेप वा पुनर्संरचनाको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबिच गम्भीर वैचारिक मतभेद रहेको प्रस्ट पारेको छ।