काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। इप्पानले प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।
इप्पानले मंगलबार सेबोनमा निर्देशिकाको प्रस्तावका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव दर्ता गराएको छ। ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेरी लगानी अवरुद्ध हुने शर्तहरू राख्न नहुने इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।
‘जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यावसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन।’ जलविद्युत् क्षेत्रको हकमा छुट्टै परिच्छेद तथा छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सेबोनले जारी गरेको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि जलविद्युत् कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भन्दै हटाउनुपर्ने इप्पानको तर्क छ। जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्र ‘सञ्चालन’ भएको मानिने हुँदा उक्त शब्द कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ। जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको अध्यक्ष डाँगीले बताए।
जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ। जलविद्युत्का लागि आयोजनाको प्रकृतिअनुरूप छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव इप्पानले सेबोनलाई दिएको छ।
इप्पानले सेबोनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने भनिएकोमा उत्पादनमूलक उद्योग, विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्छ। तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष डाँगीले भने।
पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ। नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ। इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीका लागि ‘पार भ्यालु’लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सेबोनलाई दिएको छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा ऋण–पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने सुझाव इप्पानको छ। इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो विषयमा आईपीओ निष्कासनको समयमा फेरि सेबोनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिए आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुअघि नै नियामकीय स्वीकृतिको अर्को तह थपिनेछ। बैंकसँग आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा फेरि सेबोनले ऋण–पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्न नहुने इप्पानको तर्क छ। यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन स्वपूँजी अनुपात व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने उसको भनाइ छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संस्थापक शेयरधनीलाई राख्न नहुने इप्पानको भनाइ छ। ‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौँ संस्थापक शेयरधनी हुन सक्छन्। प्रत्येक संस्थापक शेयरधनीको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले यस्तो व्यवस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्छ,’ इप्पानद्वारा सेबोनलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै, कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारणले हजारौँ अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानले जनाएको छ। कालोसूचीबाट फुकुवा भएको निश्चित अवधि नपुगेको भन्ने प्रावधान कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने पनि मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने इप्पानको माग छ।
यस्तै, मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढता तथा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त व्यवस्था नै हटाउन माग गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था राख्दा सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्राप्त हुन सक्ने र त्यसले अनियमितताको सम्भावना बढाउन सक्ने तर्क इप्पानको छ।
यस्तै, निर्देशिकाको मस्यौदामा निर्माण व्यवसायी र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएका सम्झौताको स्वतन्त्र कानूनी परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले यसलाई पनि हटाउन माग गरेको छ। निर्माण व्यवसायी र प्रवर्द्धकबीचका निजी व्यावसायिक सम्झौता सेबोनमा बुझाएर बोर्डले कानूनी परीक्षण वा फरेन्सिक अडिट गराउने व्यवस्था उसको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने इप्पानको तर्क छ।
त्यस्तै, मूल्यांकनकर्ता, प्राविधिक विशेषज्ञ, वातावरणीय विशेषज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्र रायसम्बन्धी छुट्टै नियमसमेत हटाउन सुझाव दिइएको छ। इप्पानले आयोजनाको प्राविधिक तथा लागतसम्बन्धी ड्यु डिलिजेन्सको व्यवस्था अन्यत्रै रहेको अवस्थामा एउटै कामका लागि थप पक्ष आवश्यक नहुने बताएको छ। वातावरणीय विषयसमेत सेबोनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उसको भनाइ छ।
इप्पानले सेबोनबाट हुने प्रारम्भिक परीक्षण र विस्तृत मूल्यांकनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा आवेदनको पूर्णता, कागजात, शुल्क र न्यूनतम कानूनी योग्यता परीक्षण गरी थप विवरण माग्ने वा आवेदन फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि निश्चित समयसीमा प्रस्ताव नगरिएको भन्दै इप्पानले समयबद्ध प्रक्रिया बनाउन सेबोनसमक्ष आग्रह गरेको हो। इप्पानले आवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ। यस्तो समयसीमा राख्दा सार्वजनिक कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात बुझाइसकेपछि लामो समयसम्म फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने इप्पानको भनाइ छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा जलविद्युत् कम्पनीको शेयर निष्कासनको आवेदन मूल्यांकनका क्रममा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा यसलाई हटाउन इप्पानले माग गरेको छ। वातावरणीय अध्ययन र त्यससम्बन्धी नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको निर्देशिकामा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी विषय समावेश गर्न आवश्यक नरहेको इप्पानको तर्क छ।
त्यस्तै, आवश्यक ठानेमा थप जानकारी, विशेषज्ञको राय, स्थलगत निरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने भन्ने सेबोनको प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ। ‘आवश्यक ठानेमा’ भन्ने अस्पष्ट शब्दावलीका कारण नियामकीय निर्णयमा फरकपन आउन सक्ने भएकाले कुन अवस्थामा यस्तो अधिकार प्रयोग हुने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, झुट्टा वा भ्रामक सूचना दिएको, न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको, संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरी भएको वा सार्वजनिक लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भए आईपीओ स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले विशेष गरी ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत रहेको’ र ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था’ जस्ता शब्दावली अस्पष्ट रहेको भन्दै थप स्पष्ट पार्न माग गरेको छ। नियामकीय निर्णयका आधारहरू मापनयोग्य र स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।
इप्पानले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्न माग गरेको छ। इप्पानले सेबोनको साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई पुरानै नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने उसको माग छ। इप्पानले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लगानीकर्ता संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितासँगै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी परिचालनमा सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने जनाएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको आवश्यकता उच्च रहेकाले नियामकीय सुधारले आयोजना निर्माण र पूँजी परिचालनको चक्र नै प्रभावित हुने इप्पानको ठहर छ।