काठमाडौँ । सरकारी निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्ता (भ्याकेन्सी वा सेक्युरिटी एजेन्सी) मार्फत श्रमिक नियुक्त गर्दा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम दररेटमा सम्झौता गर्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका नाममा हुने श्रमिक शोषण रोक्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूका नाममा यस्तो कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्दा ‘सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने’ लाई ठेक्का दिने होडमा श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ विपरीत कम दररेट तय गर्ने गरेका थिए। यसले गर्दा सेक्युरिटी गार्डसहित अन्य श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान र सामाजिक सुरक्षाजस्ता संवैधानिक अधिकार नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको ‘उचित श्रम अभ्यासको हक’ केवल पारिश्रमिक पाउने अधिकारमा मात्र सीमित नरही श्रमिकले मर्यादित र गरिमापूर्ण ढङ्गले काम गर्न पाउने हक भएको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ।
“श्रम केवल उत्पादनको साधन र आर्थिक वस्तु होइन, उनीहरूलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाको हिसाबले व्यवहार गरिनुपर्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ‘न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्थालाई यान्त्रिक रूपमा व्याख्या गरी श्रम ऐन विपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम रकम कबोल गरेको बोलपत्रलाई वैध मान्ने छुट दिन सकिँदैन।”
अदालतले सार्वजनिक निकायहरूलाई टेन्डर आह्वान गर्दा नै श्रम ऐन र नियमावलीबमोजिम निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधाको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम दररेट कबोल गर्न नसकिने गरी बोलपत्र कागजात परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ। कानुनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम रकम कबोल गरी पेस गरिएका बोलपत्रहरूलाई ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको’ मानी प्रारम्भमै खारेज गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
यसैगरी सम्झौता गर्दाका बखत तत्काल गणना गर्न नसकिने सुविधाबापतको रकमका लागि कुल रकमको निश्चित प्रतिशत ‘जगेडा कोष’ मा राखेर मात्र सम्झौता गर्न भनिएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आफ्नो स्रोत-साधनको दायरा बढाएर अनुगमन चुस्त बनाउनुपर्ने र श्रम कानुनविपरीत भएका सम्झौताहरूलाई सच्याउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक संयन्त्र विकास गर्नसमेत सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।