काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालको पक्राउलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। दाहाललाई हिरासतमा राखिएको प्रक्रिया र कानुनी आधार गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उनकी छोरीले सोमबार अदालतमा रिट दर्ता गराएकी हुन्।
‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’को सहयोगमा दर्ता गरिएको उक्त रिटको कानुनी मस्यौदा तथा दर्ता प्रक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, हरिप्रसाद कट्टेल र निकेश धितालले सहयोग गरेका छन्। निवेदक पक्षले पक्राउको प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै हिरासतको औचित्य परीक्षण गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन्। उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ मङ्गलबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रहरीले दाहाललाई आइतबार बिहान मोरङको सुन्दरहरैँचा–८, सलकपुर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुरोधमा मोरङ प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ पठाएको हो।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरीका अनुसार दाहालले आफ्ना युट्युब च्यानल लगायतका डिजिटल माध्यमबाट कथित रूपमा ‘तथ्यहीन तथा भ्रामक’ सामग्री सम्प्रेषण गरेको उजुरीका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। दाहालले आफ्ना पछिल्ला भिडियोहरूमा अमेरिकी खोजमूलक प्रकाशन द ग्रेजोन (The Grayzone) मा प्रकाशित सामग्रीलाई उद्धृत गर्दै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ नेतृत्व र वैदेशिक प्रभावबारे आफ्ना विश्लेषणहरू प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
दाहालको पक्राउ पछि नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमालाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। नेकपा (माले) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य वा सरकारको आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै दाहालको रिहाइको माग गरेको छ। कुनै ठोस कसुर भए निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने तर राजनीतिक अभिव्यक्तिकै आधारमा पक्राउ गरिनु अनुचित भएको सो पार्टीको ठहर छ।
नेपालको न्यायिक अभ्यासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत राज्यले व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा अपनाएको कानुनी आधार र प्रक्रियाको वैधता परीक्षण गरिन्छ। मङ्गलबार हुने सम्भावित अदालती सुनुवाइले दाहालको रिहाइ सम्बन्धी निर्णयका साथै साइबर अपराध नियन्त्रणको दायरा र संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने देखिन्छ।