काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सिफारिसमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बैंकका नेतृत्वकर्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई अनुसन्धानका नाममा तत्काल धरपकड र पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।
बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेमार्फत दर्ता गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो राहतपूर्ण आदेश सुनाएको हो। अदालतले अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म वा अन्तरिम आदेशको छलफल नभएसम्म नियन्त्रणमा नलिन स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई आगामी साउन २५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेसन लिखतबमोजिमको धितो लिलाम गरिएको विषयमा सीआईबीले फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंक र नियमनकारी निकायबीचको क्षेत्राधिकारलाई लिएर काठमाडौँको वित्तीय वृत्त तरङ्गित बनेको थियो। करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको मुलुकको ठूलो वाणिज्य बैंकको सिङ्गो सञ्चालक समितिलाई नै धरपकड गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कटप्रति सजग रहँदै सर्वोच्चले कानूनी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यो आदेश दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपेक्षा गर्दै सीआईबीले सीधै सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्ने कदम चालेपछि बैंकको स्थायित्व र व्यावसायिक साख जोगाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण बनेको छ।