पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि गाँजा खेतीलाई औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ। ‘औषधीयजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट प्रमाणीकरण भएसँगै प्रदेशभित्र व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको हो।
प्रदेश सभाले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेर पठाएपछि लालमोहर लागेको यस कानुनले बाँझो जमिन, सिँचाइ अभाव भएका भूगोल र बाँदर प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूका लागि समृद्धिको नयाँ सम्भावनाको ढोका उघारेको छ।
कानुनी मान्यता पाए पनि गाँजा खेतीका लागि सरकारले निकै कडा र कसिलो दायरा निर्धारण गरेको छ। अब दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा गाँजा खेती गर्न पाइने छैन भने खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। किसान वा फर्मले पूर्वस्वीकृति लिएर एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र उत्पादित गाँजाजन्य सामग्री खरिद गर्ने औषधि वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगसँगको सम्झौतापत्र अनिवार्य पेस गरेपछि मात्रै अन्तिम अनुमति पाइनेछ। बोट वयस्क भएपछि कटान र फसल सङ्कलन गर्दासमेत सरकारी निरीक्षक र वडाध्यक्षको संयोजकतत्वमा रहने स्थानीय निगरानी समितिको रोहबरमा मुचुल्का उठाउनुपर्नेछ।
लागुऔषधका रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने अंशलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएका अधिकारीको रोहबरमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। उत्पादित सामग्रीको ओसारपसार गर्दा सिलबन्दी गरेर मात्रै पठाउन पाइनेछ भने गैरकानुनी रूपमा खेती गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। खेतीको उच्चस्तरीय नियमन र नीति निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै ‘गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गरी सातौँ तहका अधिकृतलाई निरीक्षक तोकिनेछ।
सुरुमा संघीय लागुऔषध नियन्त्रण ऐनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको यो विधेयकले प्रदेशको कृषि अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आधार बनाएको छ। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार संविधानले कृषि विकासलाई प्रदेशको एकल अधिकारमा राखेको र संघीय ऐनले पनि नियमन गरेर खेती गर्न बाटो खुला राखेकाले यो कानुन पूर्णतः संवैधानिक रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गाँजाको औषधीय गुणलाई स्वीकार गरिसकेकाले कडा नियन्त्रणभित्र रहेर गरिने यो खेतीले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।