काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो।
सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत निगमका अध्यक्ष र सदस्यहरू चयन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। छनोट प्रक्रियामा आफू अन्यायपूर्वक सूचीबाट बाहिरिएको दाबी गर्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमको छनोट समितिलाई प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।